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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस से सरकारी बैंकों से कर्ज ले कर विदेश जा चुके उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द करने को कहा है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन बार नोटिस जारी होने के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय अदालत जाकर माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराने पर विचार कर रहा है. प्रवर्तन निदेशालय विजय माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस एक्ट के तहत किसी आरोपी को अधिकतम तीन बार ही हाजिर न होने की छूट दी जा सकती है.
माल्या को ईडी ने 18 मार्च, 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को ईडी के मुंबई ऑफिस में मौजूद रहने को समन दिया था. लेकिन माल्या यह कहकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए कि उनके वकील ईडी को सहयोग दे रहे हैं और वे अपने कारोबारी कामों में व्यस्त हैं. माल्या ने कहा कि वह इस केस में मई में ही ईडी के समक्ष पेश हो सकेंगे. गौरतलब हो कि माल्या आजकल इंग्लैंड में हैं. उन पर भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं का करीब 9000 करोड़ का लोन बकाया है.