विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगी सीनियर सिटीजन रेलवे रियायत

रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को रियायती दर पर टिकट देने के नियम में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली रियायत सिर्फ और सिर्फ ऐसे भारतीय नागरिकों को ही मिलेगी जो स्थायी रूप से भारत में रह रहे हों. अभी तक देशी विदेशी सभी सीनियर सिटीजन्स को रेलवे रियायत देती रही है.

इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब रेलवे टिकट में सीनियर सिटीजन्स की रियायत विदेशी और एनआरआई नागरिकों को नहीं मिला करेगी. सीनियर सिटीजन्स रियायत के तहत रेलवे अपने सभी तरह के टिकटों में 40 फीसदी की रियायत आदमियों और 50 फीसदी की रियायत महिलाओँ को देता है. 58 साल या इससे ज्यादा आयु की महिला और 60 साल या इससे ज्यादा आयु के पुरुष को सीनियर सिटीजन माना जाता है.

रेलवे के संशोधित नियम के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही सीनियर सिटीजन के तहत मिलने वाली रियायत का फायदा मिलेगा. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नेपाल और पाकिस्तान समेत सभी विदेशी देशों के नागरिकों को अब भारतीय रेलवे में सफऱ करने पर सीनियर सिटीजन के तौर पर मिलने वाली रियायत अब नहीं मिला करेगी.

रेलवे के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2015-16 में 4 करोड़ 65 लाख सीनियर सिटीजन्स ने रेलवे से सफर किया. इनमें से 14,72,476 सीनियर सिटीजन्स ने रेल टिकट में दी जाने वाली रियायत को नहीं लेने का विकल्प चुना. गौरतलब है कि साल भऱ में विभिन्न टिकट रियायतों में रेलवे तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देता है. इनमें से 1100 करोड़ रुपये की रियायत सीनियर सिटीजन्स को मिलती है. रेलवे अब इस बात पर फोकस कर रही है कि किस तरह से रेलवे की आमदनी बढ़ाई जाए और इसके लिए एक सीधा रास्ता है कि लोग रेलवे टिकट में मिल रही रियायत को अपने आप छोड़ें. इसके लिए रेलवे ने लोगों को समझाना और जागरुक करना बीते जून से शुरू कर दिया था.

रेलवे को उम्मीद है कि आर्थिक रुप से समर्थ सीनयर सिटीजन रेल टिकट में दी जानी रियायत को नहीं लेंगे. इसी उम्मीद के सहारे रेलवे ने टिकट बुकिंग को फॉर्मों में किराए में रियायत को लेने या न लेने के विकल्प को अब ऑनलाइन बुकिंग में डाल दिया गया था. इसका बहुत ज्यादा असर लोगों पर नहीं हुआ. इस लिए रेलवे सीनियर सिटीजन्स पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए नया कदम उठाया.