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इंदिरा गांधी की मां की हवेली में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट की फटकार

हक्सर हवेली पुरानी दिल्ली की करीब 100 साल पुरानी हवेली है और इसी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की कमला नेहरू के साथ शादी हुई थी.

हक्सर हवेली में हुई थी पंडित नेहरू की शादी हक्सर हवेली में हुई थी पंडित नेहरू की शादी
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 05 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 11:10 PM IST

इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू की 100 साल पुरानी हक्सर हवेली में अवैध निर्माण को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट द्वारा मामले की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए वकील अनिल अग्रवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि आदेश के बावजूद हक्सर हवेली और बाकी की और इमारतों का निरीक्षण नहीं हो सका क्योंकि कमिश्नर ने किसी और काम में व्यस्त होने का बहाना कर दिया.

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इस पर हाईकोर्ट ने नॉर्थ दिल्ली एमसीडी कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई और चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे काम में व्यस्त होने का हवाला देकर वह कोर्ट के आदेश का पालन करने से इनकार कैसे कर सकते है. ये कोर्ट की अवमानना है.

हक्सर हवेली पुरानी दिल्ली की करीब 100 साल पुरानी हवेली है और इसी हवेली में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की कमला नेहरू के साथ शादी हुई थी.

वकील अनिल अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार सुबह कमिश्नर संबंधित थाने के एसएचओ और याचिकाकर्ता कुसुम सहगल के साथ हक्सर हवेली सहित अन्य इमारतों की जांच करने पहुंचे, लेकिन बिना मुआयना किए ही बोले कि हमने बाहर से ही इन इमारतों का मुआयना किया है.

अनिल अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने जिन आठ इमारतों के निरीक्षण का आदेश दिया था उनमें से 6 में अवैध निर्माण मिला है. अग्रवाल ने कहा कि निगमायुक्त ने अभी अपनी राय नहीं दी, लेकिन इन इमारतों में अवैध निर्माण हुआ है. बाहर से लोगों ने दुकानें बना रखी हैं.

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वकील ने कोर्ट को बताया कि मौके पर गई टीम को लोगों के विरोध का समाना तक करना पड़ा. लोगों ने जांच दल, खासकर याचिकाकर्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इसी वजह से इमारतों की अंदर से जांच नहीं हो सकी.

वह अगले सप्ताह तक अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश कर देंगे और कमिश्नर अपनी अलग से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे.

कोर्ट ने हक्सर हवेली समेत 8 इमारतों में तोड़फोड़ और अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए कमिश्नर को मौके का मुआयना करने और उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट पुरानी दिल्ली में अवैध निर्माण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

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