JNU विवाद: BPL छात्रों को 75 फीसदी तक राहत देने की सिफारिश

• यूटिलिटी और सर्विस चार्ज में राहत देने की सिफारिश
• उच्च स्तरीय समिति ने एचआरडी मंत्रालय को दी रिपोर्ट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस बढ़ोतरी का विरोध जारी है. इस बीच मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में छात्रों को राहत देने की कोशिश की गई है. बीपीएल श्रेणी के छात्रों को यूटिलिटी और सर्विस चार्ज में 75 फीसदी और बाकी छात्रों को 50 फीसदी तक राहत देने की सिफारिश की गई है. अपनी सिफारिश में समिति ने बीपीएल छात्रों के लिए सिंगल रूम रेंट को 300 रुपये प्रति महीना और डबल रूम रेंट 150 रुपये प्रति महीना, सर्विस चार्ज 500 रुपये प्रति महीना करने की सिफारिश की है.

पिछले हफ्ते फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले जेएनयू के छात्रों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म कर दिया. इसके बाद छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' से मिला. मंत्री ने फीस बढ़ोतरी वापस लेने का आश्वासन दिया है.

शिक्षा सचिव ने छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए शुल्क वृद्धि को आंशिक तौर पर वापस ले लिया और छात्रों से बातचीत के लिए सोमवार को एक समिति की घोषणा भी की लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए. वे शुल्क वृद्धि पूरी तरह वापस लेने की मांग करते रहे और देर शाम तक डटे रहे. उन्हें कहा गया कि धरना खत्म करने के बाद ही उनके प्रतिनिधियों को मंत्री से मिलने दिया जाएगा. मंत्री का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों का हुजूम जेएनयू परिसर लौट गया.