मलेशिया में चैनल खोलने की योजना में जाकिर नाईक, विदेश मंत्रालय की सफाई

विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक अब मलेशिया में अपना नया चैनल खोलने की कोशिश में जुटा है, लेकिन भारत का कहना है कि उसके अनुरोध पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, वहां की स्थिति के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.

जाकिर नाईक के देश के बाहर चैनल खोलने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रविश कुमार ने कहा, 'भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जाकिर नाईक का प्रस्ताव अभी पेंडिंग है. उनको जमीन दिए जाने के मामले में अभी कुछ भी कह पाना आसान नहीं है... इस फोरम पर हम कुछ नहीं कह सकते.'

नाईक के भारत प्रत्यर्पण के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हमने इस साल जनवरी में आपराधिक मामलों के आधार पर जाकिर नाईक के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध किया था. इस स्थिति में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि हमारा प्रत्यर्पण अनुरोध मलेशिया प्रशासन की ओर से विचाराधीन है.'

उन्होंने आगे कहा, ' हम मलेशिया सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम सरकार के साथ संपर्क में हैं.'

नाईक का पहले से ही कई टीवी चैनल चल रहे हैं. हालांकि नाईक के लोकप्रिय चैनल पीस टीवी को कई देशों में बैन किया जा चुका है.

इससे पहले पिछले हफ्ते विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक ने मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात की. मुलाकात से ठीक एक दिन पहले ही मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने जाकिर नाईक को प्रत्यर्पित कर भारत भेजने से इनकार कर दिया था.

प्रधानमंत्री मोहम्मद ने कहा था कि जब तक वह हमारे देश में कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर रहे हैं तब तक उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा. जाकिर को मलेशिया की नागरिकता भी प्राप्त है.

बीते दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि जाकिर को भारत लाया जा सकता है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ये खबरें सही नहीं हैं. इसके बाद इंडिया टुडे से बातचीत में जाकिर ने अपनी गिरफ्तारी और भारत आने की खबरों को खारिज किया था.

भारत की ओर से जनवरी में मलेशिया सरकार से नाईक को स्वदेश भेजने का औपचारिक अनुरोध किया गया था. वह भारत में नफरत फैलाने वाले अपने भाषणों से युवाओं को आतंकवादी गतिविधयों के लिए उकसाने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों का आरोपी है. दोनों देशों में प्रत्यर्पण संधि के बावजूद मलेशिया नाईक को भारत भेजने के लिए तैयार नहीं है.

एनआईए ने 18 नवंबर 2016 को अपनी मुंबई शाखा में नाईक के खिलाफ यूएपीए कानून और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

नाईक ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था, 'अभी मेरा भारत आने का कोई प्लान नहीं है, जब तक निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी तब तक वह नहीं आएंगे. जब मुझे लगेगा कि भारत में निष्पक्ष सरकार है वह तभी भारत वापस आएगा.'

बांग्लादेश में आतंकी हमले से हाथ!

डॉक्टर नाईक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड विधान की धारा 20 (b), 153 (a), 295 (a), 298 और 505 (2) के तहत आरोप तय किए गए थे. बांग्लादेश में आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने जब जाकिर से प्रभावित होने की बात कबूली, तो वो एक जुलाई, 2016 को भारत से भाग गया.

फिर नवंबर, 2016 में जाकिर पर केस दर्ज किया गया और दिसंबर, 2016 में जाकिर के एनजीओ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया.

एनआईए ने जाकिर पर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया था. आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के लिए देश छोड़ने वाले भारतीय युवकों ने भी भारतीय एजेंसियों को बताया था कि वे जाकिर के भाषण से प्रभावित थे. जाकिर नाईक के पीस टीवी को कई देशों में बैन किया जा चुका है.