EXCLUSIVE: जयंत सिन्हा बोले- नोटबंदी एक क्रांति, सुरक्षित नहीं बेनामी संपत्ति और काली कमाई का सोना

केन्द्र सरकार का कालेधन के खिलाफ नोटबंदी मुहिम सिर्फ 500 और 1000 रुपये के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं है. पूर्व में मोदी सरकार में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे और फिलहाल केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने आजतक ऑनलाइन से बातचीत में दो टूक कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी भी तरह रखा गया कालाधन सुरक्षित नहीं है.

सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द देश में बेनामी संपत्ति और सोने के रूप में दबा हुआ कालाधन बाहर निकालने के लिए कड़ कदम उठाए जाएंगे. सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को तेज विकास दर देने के लिए यह साहसिक कदम उठाया है. सिन्हा ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से लंबी अवधि में देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केन्द्र में बैठाने का रास्ता साफ हो जाएगा.

पढ़ें: जयंत सिन्हा ने नोटबंदी के बाद कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तैयारी के विषय में पूछे गए तीन सवाल के जवाब में क्या कहा.

सवाल: बाजार में अफवाह है कि बहुत जल्द मोदी सरकार देश में मौजूद कालेधन के उस अंश पर हमला करेगी जिसे सोने में बदल कर रखा गया है. इस अफवाह में कितनी सच्चाई है?
जयंत सिन्हा: देश में कालेधन के रूप में मौजूद सोना अब ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ निर्देश दिया है कि बीते वर्षों के दौरान गलत ढंग से अर्जित की गई किसी तरह की संपत्ति अब देश में सुरक्षित नहीं है. देश में जिसके पास भी कालेधन के रूप में सोना रखा है उनके लिए बुरे दिन आने वाले हैं. हालांकि आने वाले दिनों में सरकार जो मुहिम चलाएगी उससे आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. देश में जिसके पास उचित ढंग से खरीदा हुआ सोना है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है.

सवाल: देश में एक और अफवाह का प्रसार हो रहा है कि सोने पर कार्रवाई के साथ-साथ सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी मुहिम की तैयारी कर रही है. इसमें कितनी सच्चाई है?
जयंत सिन्हा: मैं एक बार फिर यह साफ कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के मुताबिक देश में किसी रूप में कालाधन सुरक्षित नहीं है. बेनामी संपत्ति एक महत्वपूर्ण जरिया है जिससे कई दशकों से काली कमाई को छिपाने में मदद ली जा रही थी. अब उन सभी लोगों को सरकार की मुहिम में स्वच्छ बाहर निकलना होगा जिनके पास बड़ी संपत्ति मौजूद है. जिन लोगों के पास खरीदी हुई संपत्ति का पूरा ब्यौरा मौजूद है उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. लेकिन जिन लोगों ने किसी दूसरे के नाम पर संपत्ति छिपाकर रखी है उनके दिन बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं.
यह प्रक्रिया देश के लिए बेहद जरूरी है. इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद उन लोगों में जरूर अफरा-तफरी का आलम होगा जिन्होंने अपने कालेधन को इस माध्यम से छिपा कर रखा है. लेकिन उन लोगों के लिए एक बात एकदम साफ कर देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसे लोगों को बेनकाब कर कठोर कार्रवाई की तैयारी में है.

सवाल: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी पर सरकार की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि इससे पैदा हुए संकट से देश को बाहर निकालने के लिए सरकार को एक विस्तृत कार्यक्रम की जरूरत है. क्या उनकी सलाह पर आपकी सरकार काम कर रही है?
जयंत सिन्हा: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के किसी भी सलाह का मोदी सरकार स्वागत करती है. वह पूर्व प्रधानमंत्री के साथ-साथ एक जाने-माने अर्थशास्त्री भी हैं. देश में आर्थिक विकास में उनका एक अहम योगदान रहा है. लिहाजा, मौजूदा सरकार उनकी किसी भी सलाह को पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्रहण करने में विश्वास रखती है.
हालांकि हमारी सरकार के पास नोटबंदी के साथ-साथ कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम का विस्तृत कार्यक्रम पहले से मौजूद है और उसे समयबद्ध तरीके से लागू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है. जहां तक सवाल मनमोहन सिंह की आलोचना पर है तो वह पूरी से राजनीति से प्रेरित है क्योंकि बतौर अर्थशास्त्री वह इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि देश को तेज विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं. पूर्व की यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी जिसके चलते ऐसे फैसले लेने में उनकी सरकार सक्षम नहीं थी.

सवाल: क्या मोदी सरकार के लिए कालेधन के खिलाफ मुहिम चलाना इसलिए आसान हो गया कि पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में देश में आधार कार्ड बनवाने का काम शुरू कर दिया गया था?
जयंत सिन्हा: यह बात पूरी तरह से गलत है कि मनमोहन सिंह सरकार ने देश में आधार कार्ड की नींव रखी है. इस योजना को पहली एनडीए सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था और मौजूदा मोदी सरकार ने देशभर में आधार कार्ड का विस्तार करने में सफलता पाई है. लिहाजा, कालेधन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार का दृढ़ संकल्प है और वह अपने कार्यकाल में इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में सफल होगा.