ओबीसी आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग मान ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने संसदीय समिति की मांग को मंजूरी दे दी.

ओबीसी कल्याण से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी. सोमवार को समिति के 18 सदस्य अध्यक्ष गणेश सिंह की अगुवाई में प्रधानमंत्री मोदी से मिले. सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह के साथ साक्षी महाराज, प्रीतम गोपीनाथ मुंडे और राजीव सातव समेत समिति के कई अहम सदस्य मौजूद थे.

ये हैं संसदीय समिति की मांगें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे ज्ञापन में समिति ने इन मांगों को उठाया...
- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग विभाग बनाया जाए.
- विभाग के लिए अलग से बजट मुहैया करवाया जाए.
- ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए.
- ओबीसी आयोग को जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने या हटाने की सिफारिश करने का अधिकार मिले.
- ओबीसी छात्रों के लिए मौजूदा 21 फीसदी वजीफे को बढ़ाया जाए.
- ओबीसी क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाया जाए.