
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल में दोबारा कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश देकर केंद्र को झटका दिया है. इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की है और बीजेपी को माफी मांगने के लिए कहा है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है. राहुल ने कहा कि 'प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद.
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को परमानेंट छुट्टी पर चले जाना चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया. कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए एक बिजनेसमैन से हाथ मिलाया गया. अब केंद्रीय मंत्री माफी मांगें, सफाई दें. सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि इस पूरे मामले में पीएम की भी सहमति थी. उन्होंने कहा कि सरकार गिराने में गृहमंत्री ने भी साथ दिया.
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि देश में राज्यपाल संघ के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं.राशिद ने 'आज तक' से बातचीत में कहा कि बीजेपी जोड़-तोड़ की राजनीति करती है. दूसरी पार्टियों के विधायकों को बीजेपी में शामिल किया जाता है. यह गलत है. राशिद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है. राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है.
'मोदी-शाह माफी मांगे'
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए.
अल्पमत में कैसे सरकार बनाएगी कांग्रेस: बीजेपी
दूसरी तरफ बीजेपी नेता और अरुणाचल में पार्टी प्रभारी सुधांशु मित्तल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है. 16 लोगों के साथ कांग्रेस सरकार कैसे बना सकती है. मित्तल ने कहा कि अल्पमत में होने की वजह से कांग्रेस को राज्य में सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है.
केंद्र सरकार को दूसरा तमाचा: केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं. पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल में मोदी सरकार को तमाचा लगा. केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है केंद्र सरकार अब इससे सबक लेगी. जनतंत्र को चलने देंगे. केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने और राष्ट्रपति शासन लगाने की नापाक कोशिश में है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब दिल्ली सरकार को भी चलने दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा की: नबाम तुकी
केंद्र सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को पीछे के दरवाजे से गिराने की कोशिश में लगी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संविधान की रक्षा की है. विधायक कांग्रेस की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी की वजह से बागी हुए है. वो वापस आ जाएंगे.