अखिलेश सरकार ने पेश किया बजट, जानें यूपी को क्या मिला

यूपी सरकार ने अपने बजट में दिल खोलकर पैसों की बारिश हुई है. कृषि, डेयरी, बुंदेलखंड में सूखा और किसानों को बजट में खास महत्व दिया गया है. सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड समेत प्रदेश के 50 जिलों के लिए 2057 करोड़ का बजट तैयार किया गया है.

जानिए, अखिलेश सरकार ने किस क्षेत्र को क्या दिया...

कृषि:
गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए 1336 करोड़ रुपये का पैकेज.
गन्ना किसानों को सहूलियत के लिए सुगर मिलों को सड़कों से जोड़ने की योजना के लिए 120 करोड़ रुपये.
समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए 897 करोड़ रुपये.
राज्य आपदा राहत फंड के लिए 709 करोड़ रुपये.
सूखा प्रभावित 50 जिलों के लिए 2057 करोड़ रुपये.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 787 करोड़ रुपये.
आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी में कृषि डिग्री कॉलेज की बेसिक सुविधाओं के लिए 28 करोड़ रुपये.

बिजली:
अक्टूबर 2016 तक ग्रामीण इलाकों में 16 घंटे और शहरी इलाकों में 22 घंटे बिजली देने का लक्ष्य.
2019-20 तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य.
रोजाना होने वाली सप्लाई को 11000 मेगावॉट से बढ़ाकर 21000 मेगावॉट करने का लक्ष्य.
स्टेट फीडर सैपरेशन स्कीम के लिए 7000 करोड़ रुपये.
ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल के लिए 150 करोड़.

डेयरी:
नए डेयरी प्लांट लगाने के लिए 400 करोड़ रुपये.
कानपुर में मिल्क पाउडर प्लांट के लिए 80 करोड़ रुपये.
362 मीट्रिक टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य.
300 कामधेनु डेयरी यूनिट स्थापित करने के साथ ही 1500 मिनी कामधेनु और 2500 माइक्रो कामधेनु यूनिट लगाई जाएंगी.

बुंदेलखंड:
स्पेशल स्कीम फंड को 71.50 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया.
पीने के पानी के लिए 200 करोड़ रुपये.
ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के लिए 500 करोड़ रुपये.
स्पेशल स्कीम के लिए 338 करोड़ रुपये.
ऑयल सीड प्लांट लगाने के लिए 15 करोड़ रुपये.

एग्रो मार्केटिंग:
कन्नौज में 102 करोड़ की लागत से आलू बाजार बनेगा.
मलीहाबाद में 79 करोड़ की लागत से आम का मार्केट तैयार किया जाएगा.

सड़कें और पुल:
PWD के जरिए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 14721 करोड़ रुपये.
राज्य में हाइवे के लिए 541 करोड़ रुपये.
सड़कों को रिपेयर करने के लिए 3205 करोड़ रुपये.
नदियों पर पुल बनाने के लिए 1180 करोड़ रुपये.
भारत-नेपाल बॉर्डर के पास सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये

शहरी विकास:
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये.
AMRUT स्कीम के लिए 700 करोड़ रुपये.
आदर्श नगर योजना के लिए 200 करोड़ रुपये.
शहरों में पीने के पानी की योजना के लिए 335 करोड़.
इलाहाबाद में संगम के पास एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर के लिए 250 करोड़ रुपये.

हाउसिंग और शहरी योजना
यूपी में अलग-अलग अथॉरिटी के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये.
जेपी इंटरनेशनल सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपये.
लखनऊ में जनेश्वर पार्क के लिए 150 करोड़ रुपये.
लखनऊ में शान-ए-अवध कॉम्प्लेक्स के लिए 100 करोड़ रुपये.
लखनऊ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 814 करोड़ रुपये.