सरकार स्टार्टअप्स विशेषकर ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना बना रही है. इसके लिए वित्त मंत्रालय आने वाले बजट में उनके ब्रांड प्रमोशन के लिए टैक्स बेनिफिट देने पर विचार कर सकता है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को शुरुआती दौर में ब्रांड प्रमोशन के लिए खर्चे में टैक्स कटौती करने की अनुमति दे सकती है.
केपीएमजी (इंडिया) के साझीदार अमरजीत सिंह ने कहा, ‘नए ग्राहक बनाने के लिए एएमपी खर्च ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा अमूर्त होता है और सरकार को इस दिशा में कर लाभ देने पर विचार करना चाहिए.’
नांगिया एंड कंपनी के प्रबंधकीय साझीदार राकेश नांगिया के मुताबिक, ‘विज्ञापन, मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन पर होने वाले खर्च को एक अमूर्त संपत्ति के तौर पर एक पूंजीगत खर्च के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए.’
गौरतलब है कि नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्टार्टअप इंडिया' कैंपेन को लॉन्च किया था. एक्शन प्लान में स्टार्टअप के लाभ पर 3 साल तक न तो टैक्स देना होगा और न ही कोई अधिकारी जांच के लिए आएगा.
स्वाति गुप्ता / IANS