अखिल भारतीय व्यापारी संघ (सीएआईटी) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अनुरोध किया है कि वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें संस्करण को दुबई में आयोजित कराने की अनुमति न दें.
बीसीसीआई ने रविवार को हुई अपनी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला किया है कि लीग की टाइटल स्पॉन्सर वीवो ही रहेगा.
भारत और चीन के बीच इस समय विवाद चल रहा है, लेकिन यह फैसला कानूनी टीम से सलाह के बाद और प्रायोजक करार को ध्यान में रखकर लिया गया है.
सीएआईटी ने कहा, 'हमने शाह और जयशंकर को एक पत्र भेजा है, जिसमें दुबई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए बीसीसीआई को मंजूरी नहीं देने की मांग की गई है. यह सरकार की नीति का विरोधाभासी होगा.'
पत्र में, सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे में जबकि भारतीय सीमाओं पर चीनी आक्रमण ने भारत में चीन विरोधी भावनाओं को जन्म दिया, तो बीसीसीआई का निर्णय सरकार के फैसलों के विपरीत है.
कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक और विंबलडन जैसे टूर्नामेंटों को रद्द करने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के फैसले की कड़ी निंदा की जानी चाहिए. बीसीसीआई का यह कदम पैसों के प्रति उसकी लालच को दर्शाता है.