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लखनऊ शहर एक बार फिर एक अनूठी पहल का गवाह बनेगा जब कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कानूनी दिग्गज और शांति दूत, जगत शांति-विश्व बंधुत्व और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के मंत्र को लेकर लखनऊ में जुटेंगे.
पांच दिनों के इस सम्मेलन में दुनिया में फैले युद्ध के उन्माद और अशान्ति के बीच दो अरब बच्चों के सुरक्षित बचपन और भविष्य को लेकर चर्चा होगी और दुनियाभर के बड़े नेताओं से इस बात की अपील की जाएगी कि वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शांति और सुकून का माहौल सुनिश्चित करें. विश्व के नेताओं से ये अपील दुनिया भर से जुटे सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश एक साथ एक सुर में करेंगे.
इस सम्मेलन में शिरकत करने वालों में उप राष्ट्रपति गयाना गणराज्य, महामहिम इटालेली, गर्वनर जनरल तुवालु, पूर्व राष्ट्रपति क्रोशिया गणराज्य, पूर्व प्रधानमंत्री लेसोथो, स्पीकर ऑफ पार्लियामेन्ट मॉरीशस गणराज्य, स्पीकर ऑफ पार्लियामेन्ट घाना, पूर्व मुख्यमंत्री साबरागायूवा राज्य, श्रीलंका गणराज्य, माननीय न्यायाधीश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नीदरलैंड्स, माननीय जस्टिस, न्यायाधीश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रमुख हैं.
लखनऊ के सीएमएस ऑडिटोरियम में 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यह सम्मेलन चलेगा. जिसमें दुनियाभर के 60 देशों की 270 हस्तियां शामिल होंगी. जिसमें कई देशों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा कई देशों के प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, राजनयिक, कई देशों के प्रांतों के प्रमुख और संसद सदस्य भी हिस्सा लेंगे.
इस सम्मेलन का आयोजन सीएमएस संस्थापक डॉ जगदीश गांधी कर रहे हैं जो पिछले 18 सालों से हर साल विश्व न्यायाधीश सम्मेलन करते आ रहे हैं. जगदीश गांधी कहते हैं, "मानवता की रक्षा करने के लिए ये निर्णायक समय है और विश्व की न्यायपालिका ही आखिरी उम्मीद बची है जो मानवता को बचाने के लिए विश्व के नेताओं को मार्गदर्शन और निर्देशित कर सकती है."
लखनऊ में सम्मेलन शुरु होने के पहले गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस के एक दिन के कार्यक्रम को संबोधित किया जिसमें दुनियाभर से जुटे न्यायाधीशों ने भी हिस्सा लिया.
इस सम्मेलन के आयोजन प्रमुख और सीएमएस के इंटरनेशनल हेड शिशिर श्रीवास्तव के मुताबिक ये सभी अतिथि आगरा के ताजमहल देखने के बाद दिल्ली आए हैं और अब लखनऊ में सम्मेलन में शिरकत करेंगे. इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव दुनिया के बड़े देशों के प्रमुखों को भेजे जाएंगे.