AAP की मोहल्ला सभा में शराब के ठेके को बंद करने का फरमान

दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में अलग-अलग प्रयोग कर रही है. रविवार को दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सरकार ने इलाके में चल रहे शराब के ठेके से परेशान आरडब्लूए के लोगों की मोहल्ला सभा की बैठक बुलाई, जिसमें लोगों ने बहुमत से ठेके को बंद करने का फरमान सुना दिया. केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी विधानसभाओं में स्वराज मॉडल को अपनाने की बात करती रही है. रविवार को उसी स्वराज का एक मॉडल तिलक नगर इलाके में देखने को मिला.

तिलक नगर इलाके में अनमोल कॉलोनी के पास ही है शराब का ठेका. ठेके पर असामाजिक तत्वों के आने जाने के चलते कॉलोनी और उसके आसपास के रहवासियों को खासा दिक्कतें होती रही हैं. छेड़खानी और शरारत इलाके में आम बात हो चली थी. इलाके के लोगों ने ठेके को बंद करने की मांग लगातार उठाई, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी.

मोहल्ला सभा को लेकर पहली बार कोई अहम फैसला लिया जाना था इसलिए इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए. इलाके के विधायक जरनैल सिंह ने लोगों के बीच उनकी मांग का जिक्र करते हुए वोटिंग करवाई.

बैठक में मौजूद स्थानीय लोगों में से लगभग सभी ने इस ठेके को बंद करने के प्रस्ताव पर समर्थन किया, जबकि ठेका मालिक और उनके परिवार के लोगों ने ठेका बंद किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा, "अगर इतनी दिक्कत थी तो ठेका खोलने के लिए लाइसेंस ही क्यों दिया गया".  

इस फैसले के बाद प्रस्ताव को सरकार के एक्साइज विभाग को भेजा जाएगा और एक्साइज विभाग ठेके को बंद करने के आदेश जारी कर देगा.

तिलक नगर में हुए इस अनूठे प्रयोग को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सभी इलाकों में आजमाना चाहते हैं. बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि किसी इलाके में शराब का ठेका चले या न चले इसका फैसला विधायक नेता या अधिकारी क्यों लें, बेहतर होगा कि वहां की जनता फैसला करें.

एक्साइज विभाग का पोर्टफोलियो संभाल रहे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी चुनावी लोकतंत्र का हवाला देते हुए इस प्रयोग के कसीदे पढ़े और कहा कि दिल्ली के हर इलाके में अभी प्रयोग किया जाएगा.

इलाके के विधायक जरनैल सिंह से श्याम ने पूछा कि जिस का ठेका बंद हुआ, उसका दाना पानी कहां से आएगा. जवाब में जरनैल सिंह ने कहा कि ठेके की जगह बदल कर उन्हें व्यावसायिक इलाकों में काम करने के लिए लाइसेंस दिलवाने की पहल की जाएगी.

केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 बजट में मोहल्ला सभा आरूषि मोहल्ला सभा के लिए फंड की व्यवस्था की थी जिसके तहत हर इलाके में स्थानीय विकास कार्य की जिम्मेदारी मोहल्ला सभा पर छोड़ दी गई थी.

मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट दिल्ली में शुरू नहीं हो पाया. इस बीच सरकार ने शराब के ठेकों को लेकर मोहल्ला सभा के जरिए जनता को फैसलों में भागीदारी बनाने के लिए एक नया रास्ता शुरू कर दिया है.