आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं स्पेशल पैकेज दिया जाएगा: जेटली

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के आधार पर ही स्पेशल पैकेज दिया जाएगा. केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के विषय में मुख्य बात यह है कि किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है? जेटली ने कहा कि फाइनेंस कमीशन के मुताबिक महज नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का प्रावधान है क्योंकि उनके पास अपने खुद के संसाधन बेहद सीमित हैं.

जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार देशभर में कई स्कीम का संचालन करती है. आमतौर पर केन्द्र की इन स्कीमों पर केन्द्र और राज्य दोनों को अपना फंड लगाना होता है. जहां आम स्थिति में केन्द्र को 60 फीसदी खर्च उठाने का प्रावधान है वहीं राज्यों को 40 फीसदी खर्च उठाना पड़ता है.

अब राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का प्रावधान नहीं बचा है लिहाजा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए यह प्रावधान है जहां केन्द्र की स्कीम के लिए 90 फीसदी खर्च केन्द्र सरकार उठाती है और महज 10 फीसदी राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है.

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गौरतलब है कि जेटली ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस के प्रावधान को हटा दिया. लिहाजा अब इस आधार पर आंध्र को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है. लिहाजा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने फैसला किया कि 5 साल तक 90-10 फीसदी के फॉर्मूले के आधार पर आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा. लेकिन आंध्र को अब स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है.

वहीं आंध्र सरकार के रुख पर जेटली ने कहा कि राजनीतिक आधार पर किसी राज्य को फंड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों की मांग को भी देखना है. गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार ने स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिए जाने की स्थिति में एनडीए गठबंधन से बाहर आने की बात कही है.