असम में 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बैन, स्कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद

• नागरिकता कानून पर असम में उग्र विरोध प्रदर्शन
• सार्वजनिक स्थल और इंटरनेट पर लगी पाबंदी
• 16 दिसंबर के बाद ही शुरू होंगी इंटरनेट सेवाएं

नागरिकता कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा जारी है. नॉर्थ ईस्ट में इसका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है. वहीं असम में 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है. इसके अलावा स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. असम में 16 दिसंबर से पहले इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी.

अधिकारियों का दावा है कि परिस्थिति सामान्य होने पर ही इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी. हालांकि बंद के बाद भी शनिवार को कुछ इलाकों में कुछ घंटो के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू हो गई थीं.

शनिवार सुबह पूरी तरह से असम के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है. कर्फ्यू में ढील केवल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दी गई थी. गुवाहाटी में स्थानीय लोग इस दौरान अपने दैनिक जरूरतों के सामान खरीदते नजर आए.

बंद रहे अधिकांश सार्वजनिक स्थल

इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए एक स्थानीय निवासी  ने कहा कि हमारे पास जरूरत के सामान खरीदने के लिए केवल कुछ ही वक्त है. हम दुकानों से दूध, सब्जियां और खाने-पीने की जरूरी चीजें खरीद सकते हैं. दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाएंगी. मुझे यह नहीं पता है कि कल क्या परिस्थितियां होने वाली हैं.

असम में स्कूल और कॉलेज शनिवार को बंद रहे. नागरिकता कानून का विरोध करने के दौरान कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान भी हो गई है. मारे गए लोगों में 16 वर्षीय सम्स स्टेफोर्ड और 17 वर्षीय दिपांजल दास शामिल रहे. दोनों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई थी.

हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन

गुवाहाटी में चंदमारी इलाके के पास शनिवार को सड़कों पर कई प्रदर्शनकारियों को देखा गया जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया. पुलिस अधिकारियों ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और 85 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. बुधवार और गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 'गैरकानूनी गतिविधियों' में शामिल थे. गुवाहाटी में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं. ऊपरी असम में, विशेषकर डिब्रूगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में, स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है.

अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ सेना की 26 टीमें तैनात हैं. असम राज्य में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए कई जगहों पर भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.