भारत बंद: MP-UP समेत राज्यों में जमकर हुई हिंसा, 11 लोगों ने गंवाई अपनी जान

एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ दलित संगठनों ने सोमवार को देशभर में भारत बंद का आयोजन किया और इस दौरान कई राज्यों में जमकर हिंसा, रेल रोको, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं. हिंसा में बदले इस विरोध प्रदर्शन में कुल 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया. स्थिति पर नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया है.

भारत बंद के आह्वान पर देश के अलग-अलग शहरों में दलित संगठन और उनके समर्थकों ने ट्रेनों को रोका और सड़कों पर जाम लगाया. उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तोड़फोड़, जाम और आगजनी की घटनाएं हुईं. कानून व्यवस्था और शांति बहाली के लिए प्रशासन लगातार कोशिश में जुटा है. इस बीच बिहार में 3,619, यूपी में 448 और झारखंड में 15 सौ से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. कई शहरों में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है.

केंद्र ने राज्यों में भेजी फोर्स

राज्यों में फैली हिंसा पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) की कई कंपनियों को हिंसाग्रस्त राज्यों के कई क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया है. अर्धसैनिक बल की 8 कंपनी को उत्तर प्रदेश और 4 कंपनी को मध्य प्रदेश भेजा है. इसी तरह बीएसएफ की 3 कंपनी को राजस्थान और 3 कंपनी को पंजाब भेजा गया है.

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंसक घटनाओं पर कई ट्वीट्स जारी कर चिंता जताई. उन्होंने कहा, 'SC-ST एक्ट से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में हिंसक घटनाओं के होने और लोगों की हुई मौत से बेहद आहत हूं.' दूसरी ओर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्थिति बिगड़ने के लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

सरकार की सुस्ती पर हंगामा

देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और गिरफ्तारी के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की मंजूरी जरूरी कर दी थी. हालांकि, केंद्र ने हिंसक प्रदर्शनों के बीच सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दिया. इस पर विपक्ष का आरोप है कि दलितों के इस मुद्दे पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. अगर समय पर यह याचिका दाखिल की गई होती तो ये हिंसा नहीं होती.

हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार मध्य प्रदेश हुआ जहां 7 लोगों की मौत हो गई. मुरैना में 3 और ग्वालियर में 2 लोगों की मौत हुई है. वहीं, देवरा और भिंड में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई. ग्वालियर में मौत के बाद पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं जबकि सागर और ग्वालियर में दलितों के प्रदर्शन के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है.

यूपी में 2 की मौत

उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2 व्यक्ति की मौत हो चुकी है. 35 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. डीआईजी (लॉ एंड ऑडर्र) के मुताबिक अब तक हिंसा के आरोप में 448 लोगों को हिरासत में लिया गया है. हिंसा के कारण मेरठ में सोमवार को दिल्ली-देहरादून हाइवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

हिंसा के दौरान राजस्थान के अलवर में पवन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई. बाड़मेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जालौर और बीकानेर समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बैन कर दी गई हैं. अलवर के दाउदपुर में रेल की पटरी उखाड़ दी गई. इसके कारण रेलवे लाइन बाधित हो गई. तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

भारत बंद के दौरान हिंसा की आग बिहार के शहरों तक पहुंची, जहां एक बच्चे की मौत हो गई. हाजीपुर में बंद समर्थकों ने कोचिंग संस्थान पर हमला किया. छात्रों की साइकिल और डेस्क में आग लगा दी. इसके अलावा अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, जहानाबाद और आरा में भीम सेना के रेल रोकी और सड़कों पर जाम लगा दिया. रांची से 763 और सिंहभूम से 850 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

रांची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए. पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों में भी हिंसक प्रदर्शन किए गए.