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शाह आज केरल दौरे पर, प्रदेश अध्यक्ष पर भी हो सकता है फैसला

बीजेपी अध्यक्ष सुबह 11 बजे केरल के तिरुवंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेगे. इसके बाद वे दोपहर 12 बजे से बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ वार्ता करेंगे. साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक शाह राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों के साथ संयुक्त बैठक करके विचार विमर्श करेंगे.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह
कुबूल अहमद
  • तिरुवनंतपुरम,
  • 03 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 8:38 AM IST

बीजेपी अगले साल 2019 में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने जुटी हुई है. इसी के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लगाताार राष्ट्रव्यापी यात्राएं कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज वे केरल पहुंचेंगे. शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के साथ-साथ राज्य के प्रमुख लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगे. बता दें कि बीजेपी केरल में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय है.

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शाह के दौरे का कार्यक्रम

बीजेपी अध्यक्ष सुबह 11 बजे केरल के तिरुवंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे दोपहर 12 बजे से बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ वार्ता करेंगे. साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक शाह राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों के साथ संयुक्त बैठक करके विचार विमर्श करेंगे.

अमित शाह शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच तिरुवनंतपुरम, अंटिगल, केल्लम, पठानमथिट्ठा, आलप्पुषा और मावेलिक्कारा लोकसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ता और प्रभारियों के साथ मीटिंग करेंगे.

शाम 6 बजे के बाद शाह राजधानी में कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे. इसके बाद आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलेंगे.

एक महीने से प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली

गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष का केरल दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पार्टी कार्यकर्ताओं में तनाव है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुम्मानम राजशेखरन को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किए हुए एक महीने हो गए हैं. इसके बाद भी राज्य में पार्टी को दूसरा अध्यक्ष नहीं मिला है.

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बीजेपी आलाकमान केरल की कमान ऐसे चेहरे को सौंपना चाहता है, जो राज्य में पार्टी को मजबूत कर सके. प्रदेश अध्यक्ष के लिए के सुरेंद्रन, एमटी रमेश और सोभा सुरेंद्रन के नाम शामिल हैं. इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है.

माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसी ऐसे को चुन सकता है, जैसे कुममानम राजशेखरन को 2015 में राज्य के चुनाव से पहले लाया गया था.

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