मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील की गई दुकानें जल्द हों डी-सीलः विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगम से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशों द्वारा सील की गई दुकानों, रिहायशी प्लाटों और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों को तत्काल डी-सील किया जाए.

उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित मास्टर प्लान-2021 के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा करने वाली संपत्तियों की डी-सीलिंग किया जाए, ताकि सीलिंग के कारण प्रभावित लोगों की समस्याएं दूर हो सकें और वो अपनी आजीविका कमाना फिर से शुरू कर सकें.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने की सिफारिशें केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है. अब इस मास्टर प्लान में किए गए संशोधनों ने कानूनी रूप ले लिया है. बीजेपी नेता गुप्ता ने यह भी कहा कि वो सील की गई दुकानों को जल्द से जल्द डी-सील करने की मांग को लेकर उपराज्यपाल से भी मिलेंगे.

तीनों दिल्ली नगर निगम मास्टर प्लान-2021 के अनुसार सील की गई दुकानों को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाकर इन्हें जल्द से जल्द स्थायी तौर पर नियमित करें, जिससे दिल्ली के व्यवसायी, व्यापारी और दुकानदार अपनी आजीविका निडर होकर कमा सकें. जब तक यह नियम नहीं बनते इन्हें अस्थायी तौर पर डी-सील कर दिया जाए, जिससे सीलिंग के कारण बेरोजगार हुए हजारों दुकानदार अपना काम फिर से आरंभ कर सकें.

मालूम हो कि हाल ही में मॉनिटरिंग कमेटी के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए डिफेंस कॉलोनी मेन मार्किट, सुंदर नगर, ग्रेटर कैलाश एन ब्लॉक, छतरपुर मार्बल मार्केट, राजौरी गार्डन, राजौरी गार्डन पत्थर मार्केट, मॉडल टाउन समेत कई जगहों की दुकानों को सील कर दिया गया था.

इसी तरह सेंट्रल जोन में 134 प्लाट, साउथ जोन में 96 प्लाट, वेस्टर्न जोन में 40 प्लाट, 270 लोकल शॉपिंग सेंटरों में दुकानें सील की गईं. अब ये दुकानें मास्टर प्लान-2021 के अनुसार डी-सीलिंग के दायरे में आ गई हैं.

मास्टर प्लान-2021 में किए गए संशोधनों के द्वारा दिल्ली के दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बहुत बड़ी राहत दी गई है, लेकिन अभी तक इन संम्पतियों को मास्टर प्लान-2021 में किए गए संशोधनों का लाभ नहीं मिला है.