अमित शाह 27 अगस्त को बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की लेंगे क्लास

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 27 अगस्त को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में महारष्ट्र सदन में बुलाई है. 23 अगस्त को अमित शाह ने सभी राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक की थी. जिसमें पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने सिर्फ इस बात पर बल दिया कि अपने संगठन को मजबूत करने साथ-साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता का तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास करें.

सभी राष्ट्रीय महासचिव भी होंगे शामिल
27 अगस्त को होने वाली इस बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री के साथ-साथ सभी राष्ट्रीय महासचिव भी उपस्थित रहेंगे.

पीएम मोदी के भाषण से बैठक होगी खत्म
बैठक का मुख्य एजेंडा है कि कैसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार की योजनाओं को बीजेपी शासित राज्यों में आम जनता तक पहुंचाया जाए. इस पर बीजेपी उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे एक प्रेजेंटेशन भी देंगे. बैठक के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी का समापन भाषण का होगा जिसमें बैठक के एजेंडा को कैसे सार्थक किया जाए इस पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया जाएगा.

शाह ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र सरकार की योजनाओं कैसे बीजेपी शासित राज्यों में लागू कर आम जनता तक पंहुचा जाए, इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है. जिसमें शिवराज सिंह चौहान के अलावा विनय सहस्रबुद्धे, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और सह संगठन महासचिव सौदान सिंह रहेंगे. कमेटी समय-समय पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश के कोर ग्रुप के साथ-साथ योजनाओं को कहां तक लागू किया गया है, इसकी समीक्षा करके रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी देगी.

दरसअल शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की एक उप समिति के अध्यक्ष थे जिसमें ग्यारह राज्यों मुख्यमंत्री थे. इस समिति ने केंद्र सरकार की योजनाओं कैसे सभी राज्यों में तेजी से लागू किया जाए और इसका फायदा आम जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचे इस पर रिपोर्ट तैयार कर पीएम को दी थी.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक बाद एक पार्टी के नेताओं की बैठक इस लिए बुला रहें है क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी सरकार ने सरकार बनने के दो साल में लगभग 70 योजनाओं को शुरू किया है. इसलिए अगर समय रहते इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक नहीं पहुंचा तो फिर पीएम मोदी की साख पर सवाल उठने लगेंगे. जिसका नुकसान आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है. इसलिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसदो की 5 सितंबर को बैठक भी बुला ली है.