RSS-BJP समन्वय बैठक में उठ सकता है एअर इंडिया विनिवेश और पेट्रोल का मुद्दा

मोदी सरकार के चार साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने केंद्र सरकार और बीजेपी के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है. संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों और बीजेपी के बीच तीन दिन चलने वाली समन्वय बैठक के दूसरे दिन आज सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया के विनिवेश और पेट्रोल, डीजल की महंगाई का मुद्दा उठ सकता है.

आरएसएस के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

बैठक में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संघ के आर्थिक समूह अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे. इसके अलावा मोदी सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों के मामले में अपना फीडबैक भी देंगे.

सूत्रों के अनुसार एअर इंडिया के विनिवेश और पेट्रोल, डीजल के दामों में की गई बढ़ोत्तरी का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है.

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इससे पहले स्पष्ट तौर पर कहा था कि एअर इंडिया को किसी विदेशी खरीदार को नहीं बेचा जाना चाहिए.

भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच भी मौजूदा तरीके से एअर इंडिया के विनिवेश का विरोध कर रहे हैं. मंच का कहना है कि एयर इंडिया को परिचालन मुनाफा हो रहा है लेकिन भारी कर्ज की वजह से वह घाटे में चल रही है. मंच ने सुझाव दिया कि सरकार को इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी के कर्ज का भुगतान करने के लिए उसकी संपत्तियों का मौद्रिकरण करना चाहिए.  

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने एअर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण बेचने के लिए इच्छुक कंपनियों से 'आशय पत्र' आमंत्रित किया है.

मोदी सरकार की एयर इंडिया में 100 फीसदी भागीदारी है. सरकार ने एयर इंडिया को घाटे से उबारने के लिए 2012 के बाद से 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक पूंजी इसमें डाली है.

सरकार की बन रही छवि से चिंतित संघ

सूत्रों का कहना है कि संघ नेतृत्व सरकार की नीतियों को लेकर तो संतुष्ट है, लेकिन उसके कामकाज को लेकर जनता में बन रही धारणा को लेकर चिंतित जरूर है. जनता के बीच सरकार की जो धारणा बन रही है, उसको बदलने के लिए संघ जून महीने के तीसरे सप्ताह से जनता के बीच सरकार के सामाजिक कार्यों का बखान अपने स्वयं सेवकों के ज़रिए करेगा.

इस सरकार का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री मोदी के पास है, इसमें कोई शक नहीं हैं लेकिन सरकार की नीतियों और योजनाओं की समीक्षा संघ करता है ये कहना कोई अतिशयोक्ति ही होगा. मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों को जो भी बदलाव होते हैं वो संघ से जुड़े हुए संगठनों की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर होते हैं. इससे पता चल सकता है कि मोदी सरकार और बीजेपी के लिए संघ का महत्व रखता है.