
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है. राजीव कुमार को शारदा चिट फंड केस में अग्रिम जमानत मिली थी.
सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने आजतक को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद एजेंसी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. सीबीआई आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को गिरफ्तार करने का इरादा पहले ही जता चुकी है. एजेंसी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत मिलने को अस्थाई झटका मान रही है.
सूत्र ने कहा कि हम राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं. हमारा सबूत और दस्तावेज पहले सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से देखा जा चुका है.
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार की वो याचिका नामंजूर कर दी थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी से उन्हें छूट देने की गुहार लगाई थी.
हाई कोर्ट ने 50 हजार के बॉन्ड पर दी थी जमानत
राजीव कुमार ने निचली अदालत से झटका मिलने के बाद अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई. हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को बड़ी राहत देते हुए 50,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर अग्रिम जमानत दे दी. साथ ही राजीव कुमार को जांच में सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया.
बीते दो हफ्ते से राजीव कुमार का कोई पता नहीं चल रहा था. कम से कम पांच बार समन किए जाने के बावजूद वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. सीबीआई ने दर्जनभर से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ली. राजीव कुमार की पत्नी और स्टाफ से भी उनके पते ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन एजेंसी उनका पता नहीं लगा सकी.
फिर समन जारी करेगी सीबीआई
सीबीआई की ओर से राजीव कुमार को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए एक और समन जारी किया जाएगा. साथ ही एजेंसी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.
सीबीआई के मुताबिक राजीव कुमार सबूतों से छेड़छाड़ में शामिल रहे हैं, साथ ही शारदा ओर रोज़ वैली चिट फंड घोटालों में कुछ नेताओं को जांच से बचाने का उन पर आरोप है. राजीव कुमार को पंश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विश्वासपात्र बताया जाता रहा है.