छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री संचार क्रांति योजना के तहत फ्री में मोबाइल बांटने की योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है. राज्य की बीजेपी सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए जोरशोर से जुटी हुई है. वहीं कांग्रेस ने राशनकार्ड धारी सामान्य परिवारों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को भी मुफ्त मोबाइल मुहैया कराए जाने की मांग कर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार ने स्काई योजना के तहत सिर्फ BPL परिवार को ही फ्री में मोबाइल देने का फैसला किया है. इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
इस बीच कांग्रेस ने प्रत्येक राशन कार्डधारी को मुफ्त मोबाइल देने की मांग कर राज्य की बीजेपी सरकार को मुसीबत में डाल दिया है. कांग्रेस ने अपनी इस मांग को पूरा करवाने के लिए राज्य भर में आंदोलन छेड़ दिया है. कांग्रेस के मुताबिक फ्री की मोबाइल की जितनी जरूरत BPL परिवार को है, उतनी ही APL और कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर BPL और कमजोर वर्ग के लोगो के बीच खाई खोद रही है.
आपको बता दें कि स्काई योजना के तहत प्रदेश में 50 लाख स्मार्ट फोन फ्री में 17 अगस्त से बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हाथों कुछ चुनिंदा BPL परिवार को फ्री में स्मार्ट फोन दिया जाएगा.
शेष स्मार्ट फोन शहरों में नगर निगम और नगर पालिकाओं के जरिए, तो गांवों में पंचायतों के माध्यम से मोबाइल फोन बांटे जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत मोबाइल के साथ 6 माह तक प्रतिमाह 1 जीबी डेटा और प्रत्येक महीने 100 मिनट की कॉलिंग की फ्री सुविधा भी मिलेगी.
किन्हें मिलेगा फोन?
गौरतलब है कि स्मार्ट फोन बीपीएल परिवार की महत्वपूर्ण महिला सदस्य या फिर नामित महिला को मिलेगा. परिवार में महिला के न होने पर पुरुष को फोन दिया जाएगा, इसके लिए महिला और पुरुष की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा और कोई शर्त नहीं रखी गई है. BPL परिवार इस मोबाइल को लेकर काफी खुश हैं, लेकिन सामान्य राशन कार्डधारी 80 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार है, जो फ्री के मोबाईल को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं.
सरकार सामान्य राशन कार्डधारियों को PDS की दुकानों के जरिए रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराती हैं. ऐसे परिवारों की दलील है कि वे भी आर्थिक रूप से कमजोर है और मोबाइल सुविधा से वंचित भी है, ऐसे में उन्हें भी स्काई योजना से जोड़ा जाना चाहिए.
इस फोन को पाने के लिए एक बड़ी आबादी काफी उत्सुक है. शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों के निवासी मोबाइल के लिए अपना नाम जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं. राज्य की बीजेपी सरकार अक्टूबर माह तक पूरे 50 लाख मोबाइल बांटने की तैयारी में है.
चुनाव में फायदा उठाने की तैयारी!
मुख्यमंत्री रमन सिंह अपनी विकास यात्रा में स्मार्ट फोन की खूबियां लोगो को बता रहे हैं. चुनावी साल में यह मोबाइल फोन बीजेपी के वोट बैंक को भरने में काफी मददगार साबित हो सकता है. लिहाजा विकास यात्रा के दूसरे चरण में सरकार मोबाईल तिहार और संचार तिहार की शुरुआत करने जा रही है. आचार संहिता लगने से पहले सरकार अपनी इस योजना से तमाम BPL परिवार को लाभान्वित करने की योजना पर काम कर रही है.
उधर, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का गेम प्लान बिगाड़ने के लिए सड़को पर उतरने की तैयारी कर ली है. पार्टी ने रायपुर में चिप्स के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर मोबाइल फोन को आम राशन कार्डधारियों को भी फ्री में मुहैया कराने की मांग की. दरअसल, चिप्स के जरिए ही राज्य सरकार के दफ्तरों में इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन समेत ई -गवर्नेस का कार्य संचालित होता है.
कांग्रेस ने अचानक बीजेपी पर हमला कर ऐसा मुद्दा छेड़ा है, जिससे आम राशन कार्डधारियों के मन में फ्री का मोबाईल पाने की लालसा जग गई है. कांग्रेस की कोशिश है कि आर्थिक रूप से कमजोर वो वर्ग जो BPL परिवार के दायरे में नहीं आता उन्हें भी इस योजना का लाभ दिलाया जाए.
सुनील नामदेव