परिवहन मंत्रालय ने की केंद्र सरकार से उबर कैब के इंटरनेट एड्रेस को ब्लॉक करने की चर्चा

दिल्ली परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार से उबर कैब के टैक्सी ऐप इंटरनेट एड्रेस को ब्लॉक करने की चर्चा कर रहा है. दरअसल राजधानी में सेन फ्रांसिस्को की उबर कैब को रेडियो टैक्सी लाइसेंस उपलब्ध नहीं है. उबर का इंटरनेट आईपी ब्लॉक करने से कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी अब ज्यादा समय तक भारत में उपलब्ध नहीं होंगी.

उबर की दस हजार से ज्यादा कैब भारत के तकरीबन दस शहरों में संचालित हैं. दिल्ली परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम केंद्र सरकार से भारत में उबर कैब के इंटरनेट एड्रेस को ब्लॉक करने की चर्चा कर रहे हैं. दिल्ली में दिसम्बर 2014 में उबर कैब के ड्राइवर द्वारा एक लड़की के साथ रेप की घटना के बाद कैब संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि मंत्रालय ने उबर को 25 फरवरी तक रेडियो टैक्सी लाइसेंस जमा करने का समय दिया था.

दिल्ली परिवहन मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने कहा है कि हम उबर के इंटरनेट एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए लिखित में कार्यवाही करने से पहले लाइसेंस जमा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जैबुन बेगम एड्रेस को ब्लॉक करने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय को शपथ पत्र पेश करेंगी. बेगम ने कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार ही वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है. साइबर लॉ विशेषज्ञ पवन डुगल और उच्च न्यायालय ने कहा कि वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकता है.

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि विदेशी कंपनी की वेबसाइट को भारत में बैन किया जा रहा हो. पिछले दिसम्बर को तकरीबन 32 कंपनियों को भारत में बैन किया गया था, जिनमें सॉर्सफॉर्ज, आर्चीव, विम्यो, डेलीमोशन शामिल थीं. उबर का आईपी एड्रेस स्पेन में भी पिछले साल दिसम्बर में मैड्रिड कोर्ट के आदेश पर ब्लॉक किया गया था.