हाई कोर्ट का आदेश- दिल्ली आने वाले वकीलों के लिए ई-पास जारी करे यूपी सरकार

• दिल्ली HC- ई साप्ताहिक पास देना शुरू करे यूपी सरकार
• 'आईडी कार्ड के साथ दिखाना होगा ई पास, प्रिंट जरूरी नहीं'

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह गुरुवार से वकीलों के लिए ई साप्ताहिक पास देना शुरू करें. कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल दिल्ली जाने के रास्ते बंद कर रखे हैं.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह ई पास अपने मोबाइल पर वकीलों को आईडी कार्ड के साथ दिखाना अनिवार्य होगा. ई पास को प्रिंटआउट कराना अनिवार्य नहीं होगा. उसे बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों को मोबाइल पर दिखा कर दिल्ली में आने की इजाजत होगी.

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कोर्ट की तरफ से यह इसलिए निर्देशित से किया गया है क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में रह रहे वकील अपने दफ्तरों में दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे थे. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि गुरुवार सुबह 10 बजे से वकीलों को दिल्ली स्थित उनके दफ्तरों में आने के लिए बॉर्डर पर ना रोका जाए.

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हरियाणा दे रहा है ई पास

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि वकील अपने दफ्तरों तक लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसकी वजह से वो अपने दस्तावेजों और फाइलों को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे में ऑनलाइन मामलों की सुनवाई में भी वह कोर्ट को असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं.

हरियाणा ने इस संबंध में मंगलवार से ही वकीलों के लिए ई पास जारी करना शुरू कर दिया है जिसके चलते गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसी जगहों पर रह रहे वकील दिल्ली स्थित अपने दफ्तरों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं.

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वकीलों को दफ्तर खोलने की भी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रह रहे कई हजार वकीलों को दिल्ली के अपने दफ्तरों तक पहुंचने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हर फ्लोर पर अलग-अलग घंटों में वकीलों को अपने-अपने दफ्तरों को खोलने की इजाजत होगी.