दिल्ली विधानसभा में 23 अगस्त को पेश हो सकता है जीएसटी बिल

दिल्ली विधानसभा का 22 अगस्त से चार दिन का सत्र शुरू होने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल सरकार 23 अगस्त को जीएसटी बिल को विधानसभा के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगी.

केजरीवाल सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उनकी सरकार जीएसटी के समर्थन में है. इसमें सुधार करके नई कर व्यवस्था को लागू करने को लेकर केंद्र का 29 राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से विधेयक को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले ही इसके समर्थन की मुहर लगा चुकी है. यह बिल अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों और राज्य करों की जगह लेगा.

राष्ट्रपति के जीएसटी परिषद की अधिसूचना जारी करने से पहले इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी दिलाने की आवश्यकता है. जीएसटी परिषद नए करों की दरें और अन्य मुद्दों पर फैसला करेगी. बीजेपी की 14 राज्यों में सरकार है जबकि वह कुछ अन्य विपक्ष शासित राज्यों की ओर भी देख रही है ताकि वह जीएसटी को अगले साल अप्रैल तक लागू करने के लिए कदम उठा सके.