नीरव मोदी की कंपनी की याचिका पर ED को कोर्ट का नोटिस, 19 मार्च को अगली सुनवाई

नीरव मोदी की कंपनी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ईडी को कहा है कि अगली सुनवाई पर वो दस्तावेज और ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ इस मामले की अब तक कि जांच और जांच की कड़ियों को कोर्ट के सामने पेश करे. इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. कोर्ट ने माना कि इस मामले में अभी याचिकाकर्ता के पास पूरे दस्तावेज मौजूद नहीं हैं.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि ईडी ने अब तक की छापेमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी उनसे साझा नहीं की है. उनको सिर्फ पंचनामे की कॉपी दी गई है. इसके अलावा इस मामले में शिकायतकर्ता PNB बैंक के लॉकर्स में नीरव मोदी की कंपनी पर किए गए छापेमारी से बरामद चीज़ों को रखा गया है.

ED की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका

पीएनबी के 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में नीरव मोदी की कंपनी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है.

फरार हैं नीरव मोदी और चोकसी

नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने ये याचिका दाखिल की है. कंपनी ने कोर्ट से वित्त मंत्रालय और ईडी को कार्रवाई से पहले सर्च वारंट की कॉपी मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की है. दरअसल, पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से फरार हो गए हैं. उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं.

नीरव की संपत्ति जब्त करने के आदेश को चुनौती

याचिका में कोर्ट से गुहार लगाकर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) प्रावधानों को चैलेंज किया गया है, जिसमें नीरव मोदी की चल संपत्तियों को सीज करने संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग भी शामिल है. याचिका में नीरव मोदी की संपत्तियों को पीएनबी के साथ जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है. नीरव के खिलाफ सर्च वारंट की कॉपी दिलवाने का भी आग्राह कोर्ट से किया गया है. इसके अलावा ईडी की सर्च और प्रॉपर्टी सीज करने को लेकर गाइडलाइन बनाने की मांग भी याचिका में की गई है.