दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़नी तय, LG ने निरस्त किया अधिकारियों के वेतन कटौती का आदेश

दिल्ली के सियासी मौसम में शनिवार से एक बार फिर गर्मी बढ़ने के संकेत हैं. उपराज्यपाल नजीब जंग ने राज्य सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें गृह विभाग के दो सीनियर अधिकारियों के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया गया था. बुधवार को मंत्री सत्येंद्र जैन ने गृह विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों, यशपाल गर्ग और सुभाष चंद के वेतन को आधा करने संबंधी आदेश जारी किए थे.

केजरीवाल के मंत्री की ओर से जारी इस आदेश में दलील दी गई थी कि इन अधिकारियों को दिल्ली सरकार ने 27 दिसंबर को कैबिनेट आदेश का नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के लिए सस्पेंड कर रखा है, इसलिए उन्हें सिर्फ गुजारा भत्ता के तौर पर आधी सैलरी दी जाएगी. लेकिन अगले ही दिन बुधवार के इस आदेश के खिलाफ अधि‍कारियों ने उपराज्यपाल सचिवालय का दरवाजा खटखटाया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय का हवाला
शुक्रवार को उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली सरकार की कार्रवाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय 31 दिसंबर को ही इस आधार पर निरस्त कर चुका है कि ऐसा करने का अधिकार दिल्ली के गृह मंत्री के पास है ही नहीं, इसलिए वेतन कटौती का सवाल ही नहीं उठता.

दिल्ली सरकार को दी जा चुकी है जानकारी
एलजी नजीब जंग की अनुमति से जारी इस निर्देश में साफ लिखा है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले से उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को 1 जनवरी को ही अवगत करवा चुके हैं. मुख्य सचिव को कहा गया है कि उपराज्यपाल यह चाहते हैं कि गृह मंत्रालय के आदेशों का पूरी तरह पालन हो.

गौरतलब है कि गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने ही दस्तखत से अधिकारियों की सैलरी कटौती का आदेश जारी किया था. मजेदार बात यह भी है कि दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारी पिछले एक महीने से लगातार विशेष सचिव के पद पर कामकाज संभाले हुए हैं.