
दिल्ली में 2002 के CNG फिटनेस घोटाले को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच फिर ठनती दिख रही है. मामले में दिल्ली सरकार के बनाए जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एसएन अग्रवाल ने एलजी नजीब जंग को चिट्ठी लिखी है.
चिट्ठी में उन्होंने कहा है- 'आपका कहना है कि गृह मंत्रालय के मुताबिक ये जांच आयोग अवैध है और आप ये केंद्र के निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं. आप ऐसा कहकर एलजी के पद को छोटा बना रहे हैं. आप केंद्र के कर्मचारी नहीं हैं. इसलिए ऐसे काम भी न करें.'
आयोग की वैधता भी साबित की
केंद्र ने इस आयोग को गैरकानूनी बताया था. अब जस्टिस अग्रवाल ने इस चिट्ठी में आयोग की वैधता भी साबित करने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा है कि कोर्ट ने आयोग के कामकाज कर कोई रोक नहीं लगाई है. केवल दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है. आयोग को अवैध नहीं कहा जा सकता.
कहा- जांच में सहयोग करें
जस्टिस अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश मानना आपके लिए बाध्य नहीं है. आप एक स्वतंत्र संवैधानिक अथॉरिटी हैं. मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में सहयोग करेंगे और जांच आयोग अपना काम जारी रख सके, इसके लिए जरूरी आदेश भी जारी करेंगे.
गौरतलब है कि 30 दिसंबर को जस्टिस अग्रवाल आयोग ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वे एसीबी के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा से जांच के लिए जरूरी दस्तावेज आयोग को सौंपने के निर्देश दें. लेकिन एलजी ने 8 जनवरी को यह मांग खारिज कर दी थी.