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NGT की सख्ती के बाद एक्शन में MCD,कंस्ट्रक्शन साइट को किया सील

सोमवार को ऐसी ही कार्रवाई साउथ एमसीडी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में की. जहां चल रहे निर्माण कार्य को साउथ एमसीडी की टीम ने ना केवल जाकर रुकवाया बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट को ही सील कर दिया. इसके अलावा एनबीसीसी पर 1 लाख का जुर्माना भी कर दिया.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
अंकुर कुमार/रवीश पाल सिंह
  • नई दिल्ली ,
  • 14 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:27 PM IST

दिल्ली में फैले प्रदूषण के बीच दिल्ली में एनजीटी ने सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. लेकिन जिन जगहों पर निर्माण कार्य मिल रहा है उसपर अब एमसीडी सख्ती से कार्रवाई कर रही है.

सोमवार को ऐसी ही कार्रवाई साउथ एमसीडी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में की. जहां चल रहे निर्माण कार्य को साउथ एमसीडी की टीम ने ना केवल जाकर रुकवाया बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट को ही सील कर दिया. इसके अलावा एनबीसीसी पर 1 लाख का जुर्माना भी कर दिया.

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निगम के मुताबिक उसे जानकारी मिली थी कि एनजीटी की रोक के बाद भी प्रगति मैदान में निर्माण कार्य चल रहा है. आपको बता दें कि प्रगति मैदान में मंगलवार से ट्रेड फेयर भी शुरु हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में विज़िटर आएंगे ऐसे में यहां चल रहे निर्माण कार्य से जो धूल उड़ेगी वो सीधे सीधे हवा में घुल कर ट्रेड फेय़र घूमने आए लोगों पर असर डालती. निगम की टीम ने सोमवार को यहां पहुंच सीलिंग की कार्रवाई की और जुर्माना लगाया.

इसके अलावा ईस्ट एमसीडी ने भी पूर्वी दिल्ली में चल रहे अलग अलग निर्माण कार्यों को रुकवाने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य जारी होने पर उसका रुकवाया और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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इसके अलावा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर भी एनजीटी के आदेशों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ निर्माण कार्य को भी रुकवाया गया है. इस मामले में NHAI को 1 लाख रुपए जुर्माने को नोटिस भेजा गया है. इसके अलावा ईस्ट एमसीडी ने आनंद विहार आईएसबीटी पर भी निर्माण कार्य पाए जाने पर 1 लाख 50 हज़ार रुपए की जुर्माना लगाया है.

जारी है पानी का छिड़काव

साउथ एमसीडी के कमिश्नर पुनीत कुमार गोयल ने बताया है कि निगम एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन करवा रहा है. खुद कमिश्नर सड़कों पर पानी के छिड़काव पर नज़र रखे हुए हैं. सभी ज़ोन के डीसी रोजाना एनजीटी के आदेशों के पालन की रिपोर्ट बनाकर कमिश्नर को भेज रहे हैं, जिसके आधार पर कमिश्नर खुद सड़कों पर उतर कर स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.

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