केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव तय, ओपन कैबिनेट के लिए नहीं मांगी मंजूरी

दिल्ली के सियासी उथल-पुथल में पिछले दिनों एक ओर राजभवन था तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास. आरोप-प्रत्यारोप के बीच बात राष्ट्रपति भवन और रेसकोर्स तक भी पहुंची, लेकिन सोमवार को दिल्ली सरकार की जिस ओपन कैबिनेट बैठक को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल खासे उत्साहित हैं वह शुरू होने से पहले विवादों में है. बैठक को लेकर सरकार और पुलिस के बीच नया टकराव शुरू हो गया है.

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दिल्ली पुलिस और प्रदेश की केजरीवाल सरकार आपसी विवाद के पुराने साथी रहे हैं. लेकिन रविवार को जिस तरह दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाली ओपन कैबिनेट के लिए उससे मंजूरी मांगी ही नहीं गई है. इससे नए विवाद को हवा मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा, 'सेंट्रल पार्क में कल होने वाली ओपन कैबिनेट के लिए केजरीवाल सरकार ने पुलिस से इजाजत नहीं मांगी है. सरकार ने सिर्फ NDMC को चिट्ठी लिखी है.'

 

पुलिस का कहना है‍ कि NDMC ने दिल्ली पुलिस को इस बाबत चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है. लेकिन पुलिस NDMC को आयोजक नहीं मानती, लिहाजा अभी तक सरकार ने पुलिस से आयोजन की मंजूरी नहीं ली है. जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरा सरकारी महकमा सोमवार की ओपन कैबिनेट के लिए जोर-शोर से तैयारियों में हुटा हुआ है.

ओपन कैबिनेट बैठक में क्या और क्यों?
सोमवार को होने वाली ओपन कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ अब तक 100 दिनों के कामकाज का ब्योरा रखेंगे. इस दौरान वहां मौजूद दर्शकों को भी कैबिनेट से सीधे सवालों का मौका दिया जाएगा. लोग पर्ची में सवाल लिखकर कैबिनेट तक पहुंचा सकेंगे. कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में कैबिनेट बैठक के मद्देनजर 7 LED स्क्रीन लगी होंगी. जबकि 3 स्क्रीन पार्क के अंदर लगाए जाएंगी.

'आप' ने गिनाईं 100 दिन की उपलब्धियां
इससे पहले रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाईं. पार्टी ने कहा कि इतनी तेज गर्मी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की लगातार आपूर्ति की जा रही है, वह भी सस्ती दर पर. पार्टी ने ट्वीट करते हुए दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, व्यापारियों को राहत प्रदान करने, द्वारका में जल प्रशोधन यंत्र शुरू करने और स्टाम्प विक्रेताओं को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने के कार्यों का उल्लेख किया.

ट्वीट में पार्टी ने कहा कि महंगाई को काबू में करने के लिए सोमवार को 100 दिन पूरी कर रही दिल्ली सरकार की योजना सरकारी एजेंसी नैफेड के द्वारा 10,000 टन आलू और प्याज खरीदने की है. 'आप' ने कहा कि उसने दिल्ली में गर्मियों के दौरान बिजली की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की है. इसके लिए पार्टी ने बिजली वितरण कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित नहीं की तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. ट्वीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रही है. 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें की हैं, ताकि इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सके. ट्वीट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने राज्य के कारोबारियों को वैट रिफंड की सुविधा जारी रखते हुए बड़ी राहत दी है. इसके साथ ही सरकार ने आर-9 फॉर्म जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी है. पार्टी ने कहा कि सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों, बसों और बस स्टेशनों की लगातार जांच-पड़ताल की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को वे सुविधाएं मिल रही या नहीं हैं, जिसके वे हकदार हैं.