प्रदूषण पर हायतौबा, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की बैठक से नदारद रहे कई सांसद-अधिकारी

• दिल्ली-एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर
• संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इस मसले पर की बैठक
• बैठक से नदारद रहे कई नेता और सांसद

दिल्ली समेत उत्तर भारत में फैली धुंध से हाहाकार मचा हुआ है लेकिन जब इस मसले पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, तो कम ही सदस्य पहुंचे. शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने जब प्रदूषण के मसले पर बैठक बुलाई गई तो कई अधिकारी नदारद रहे, इतना ही नहीं कमेटी के सदस्य भी बैठक में नहीं पहुंच सके.

सूत्रों की मानें, तो इस बैठक में डीडीए के वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, एनवायरमेंट क्लामेट चेंज के अधिकारी, इसके अलावा एमसीडी के तीन कमिश्नर नहीं पहुंचे. कई सीनियर अधिकारियों के ना पहुंचने की वजह से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के मसले पर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई.

जब बैठक में सीनियर अधिकारियों की जगह सिर्फ डिप्टी सेक्रेटरी को भेज दिया गया, तो कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने नाराजगी जताई. बताया जा रहा है कि अब इस मामले में अगली बैठक 20 नवंबर को हो सकती है. कमेटी के चेयरमैन इस मसले पर लोकसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिख सकते हैं और अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत कर सकते हैं.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने प्रदूषण से निपटने के लिए सभी राज्यों को 1192 करोड़ रुपये दिए थे, फिर अलग से दिल्ली एमसीडी को 262 करोड़ रुपये और दिए गए थे.

ये हैं स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य

बैठक में जो नेता पहुंचे उनमें जगदंबिका पाल (चेयरमैन), हुसैन मसूदी, सीआर पाटिल, संजय सिंह आदि शामिल थे. कुछ सांसद जो इस कमेटी के सदस्य हैं, वह भी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए.

इस कमेटी में कौन-कौन शामिल है?

गौरतलब है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बीते काफी समय से जहरीली धुंध फैली हुई है. इस मसले पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में केंद्र-राज्य को फटकार लगी, जिसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ.

दिल्ली समेत कुछ राज्यों ने अपील भी की है कि केंद्र सरकार को इस मसले पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए. हालांकि, जब इस मामले में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई तो कम ही लोग पहुंचे.

दिल्ली में ऑड-ईवन पर होगा विचार

दिल्ली में राज्य सरकार जल्द ही ऑड ईवन स्कीम पर विचार कर सकती है. 15 नवंबर को ऑड ईवन की अवधि खत्म हो रही है, इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राज्य में ऑड ईवन स्कीम को आगे बढ़ाना है या नहीं इसपर सोमवार को अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा-पंजाब में जल रही पराली को जिम्मेदार ठहराया. गौरतलब है कि शुक्रवार को भी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम क्षेत्र में AQI का आंकड़ा 500 से अधिक रहा था.