रोहिंग्या मुसलमानों पर जम्मू कश्मीर सरकार दोहरी नीति पर उतारू

देश के भीतर रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर देश और प्रदेश की सरकारें दोहरी नीति अपना रही है. एक तरफ जहा केंद्र सरकार जम्मू में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को निकालने की कवायद में जुटी है. वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी -पीडीपी सरकार उन्हें बिजली के कनेक्शन दे रही है. यही नहीं पिछले सात सालों से अब तक इन शरणार्थियों से करीब ढेड़ करोड़ रुपये का राजस्व बिजली बिल के रूप में जुटाया जा चुका है. आलम यह है कि राज्य में बीते तीन साल की बीजेपी-पीडीपी सरकार में भी बिजली बिल का यह आंकड़ा बदस्तूर

जम्मू में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों पर राज्य सरकार नकेल कसने के बजाय उन्हें बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दे रही है. उनसे करोड़ों रुपये बिल के रूप में वसूल रही है. देश के एक खबरिया चैनल के हाथ लगे इन दस्तावेजों से साफ है कि वर्ष 2008 से 2017 तक 7,273 बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को बिजली कनेक्शन दिए गए. इस दौरान इन कनेक्शनों से बिजली विभाग ने 142.53 लाख रुपये का बिजली बिल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमो से वसूल किया है.

 इस बीच जम्मू बिजली विभाग का दावा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को दिए गए यह कनेक्शन अस्थाई हैं. बिजली विभाग का यह भी दावा है कि उनके पास इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमो ने स्थाई कनेक्शन के लिए भी आवेदन दिए हैं. इस कनेक्शन के लिए इन परिवारों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज भी दिए हैं.

इस मामले में RTI  फाइल करने करने वाले एक्टिविस्ट डॉ विकास शर्मा कहते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य से बाहर निकालना है. वहीं दूसरी तरफ सरकार इनको बिजली के कनेक्शन दे रही है. वे कहते हैं कि केंद्र सरकार के कई निर्देशों के बावजूद जम्मू कश्मीर से इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को निकालने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है.