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दिल्ली में बीजेपी पार्षदों का 'रन फॉर फंड', निगम के लिए राशि की मांग

मेयर के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट में है और इसलिए वक्त पर न तो कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं और न ही पेंशनर्स को पेंशन दे पाने में निगम समर्थ है. इसके अलावा कई साल से कर्मचारियों को एरियर तक नहीं मिला है जिसके चलते कई बार सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल भी की है.

पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत
रवीश पाल सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:45 AM IST

'रन फॉर युनिटी' के दो दिन बाद ईस्ट एमसीडी के बीजेपी पार्षद अब 'रन फॉर फंड' करने जा रहे हैं. फंड की मांग को लेकर आगामी 2 नवंबर को ईस्ट एमसीडी के सभी बीजेपी पार्षद दिल्ली सचिवालय तक पैदल मार्च निकालेंगे जिसे 'रन फॉर फंड' नाम दिया गया है.

इसकी जानकारी पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत ने खुद दी है. मेयर नीमा भगत के मुताबिक चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ईस्ट एमसीडी को लगभग 9 हज़ार 278 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए लेकिन दिल्ली सरकार ने उसपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है. इसलिए दिल्ली सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए सभी बीजेपी पार्षद 2 नवंबर को दिल्ली सचिवालय तक 'रन फॉर फंड' का आयोजन करेंगे. इसकी शुरुआत पूर्वी दिल्ली के मधुवन चौक से होगी और विकास मार्ग होते हुए सभी पार्षद दिल्ली सचिवालय तक पैदल मार्च करेंगे.

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मेयर के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम गंभीर वित्तीय संकट में है और इसलिए वक्त पर न तो कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं और न ही पेंशनर्स को पेंशन दे पाने में निगम समर्थ है. इसके अलावा कई साल से कर्मचारियों को एरियर तक नहीं मिला है जिसके चलते कई बार सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल भी की है. वहीं फंड न होने से ठेकेदारों को भी भुगतान नहीं हो रहा है जिसका नतीजा विकास कार्यों पर पड़ रहा है. मेयर ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि सरकार राजनिति से ऊपर उठकर निगम का फंड जारी करें क्योंकि ये उनका दायित्व भी है.

अभी-अभी खत्म हुई है हड़ताल

पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने हाल ही में वक्त पर सैलरी न मिलने, एरियर और दूसरे कारणों से हड़ताल की थी. बीते 11 अक्टूबर से शुरू हुई हड़ताल 15 दिनों बाद 25 अक्टूबर को ही खत्म हुई है. हालांकि एरियर को लेकर सफाई कर्मचारियों की मांग भी जस की तस है लेकिन निगम ने भी साफ कर दिया है कि बिना पूरा फंड मिले सभी को एरियर दे पाना मुमकिन नहीं है. 'रन फॉर फंड' को भी इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है. साफ है इसके साथ ही दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच फंड को लेकर तकरार और तेज़ होने के आसार हैं.  

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