आम बजट में नहीं होनी चाहिए ये 7 बातें

आम बजट पर देशभर की निगाहें टिकी हैं. जेटली की पोटली से क्या निकलेगा हर कोई इसके कयास लगा रहा है. आम आदमी कर छूट और बुनियादी जरूरत के सामान को सस्ता देखना चाहता है. व्यापारी वर्ग भी टैक्स न बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहा है. जानिए, वे सात बातें जो इस आम बजट में नहीं होनी चाहिए-

01. रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाला जरूरत का सामान महंगा नहीं किया जाना चाहिए. इस सामान के महंगा होने से पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है.

02. हाउस, पर्सलन और एजुकेशन लोन की ब्याज दरों को न बढ़ाया जाए. इसके बढ़ने से ईएमआई दे रहे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

03. सर्विस टैक्स और वैट को बढाया नहीं जाए. इसकी वजह से दुकानदारों के शुद्ध लाभ पर प्रभाव पड़ता है. ग्राहकों में बढ़े टैक्स को लेकर दूसरा विकल्प देखने का विचार रहता है.

04. डबल टैक्सेशन बंद होना चाहिए. कई जगहों पर करदाता को दो बार टैक्स देना पड़ता है. उदहारण के तौर पर रेस्टोरेंट में आपको वैट और सर्विस टैक्स दोनों ही देने पड़ते हैं. इस प्रकिया को जारी नहीं रखना चाहिए.

05. कंपनियों और फर्म की एक टैक्स दर नहीं होनी चाहिए. जबकि अभी तक कंपनियों और साझेदरी फर्मों में टैक्स दर एक समान हैं.

06. कैपीटल गेन में 43सीए के तहत व्यापार में खरीदारी पर दो तरफा टैक्स नहीं लगना चाहिए.

07. फर्म में साझीदारों के एक या अधिक होने पर तक छूट नहीं होनी चाहिए. उदहारण के तौर पर अगर फर्म में केवल दो साझीदार हैं तब भी कर छूट दस लाख तक है. और अगर 6 साझीदार हैं तभ कर छूट दस लाख तक है. जबकि इसे प्रत्येक साझीदार के अनुसार होना चाहिए.