आम बजट में होनी चाहिए ये 8 बातें

रेल बजट के बाद देश की निगाहें आम बजट पर लगी हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को बजट पेश करेंगे. वे हर तबके को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं. जानिए, वे आठ बातें जो इस बजट में होनी चाहिए-

01. बढ़े कर छूट
इन्कम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा और बढाई जानी चाहिए. इसे ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख तक किया जाना चाहिए. यानी तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स न हो. 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक की जानी चाहिए. वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा साढ़े तीन से चार लाख रुपये तक की जानी चाहिए. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख तक हो तो बेहतर है. पीपीएफ में निवेश की सीमा भी बढ़ाई जाए तो बेहतर होगा.

02. क्या हो सस्ता
बजट में सरकार को बुनियादी ज़रूरत का सामान और जीवन रक्षक दवाइयां सस्ती करनी चाहिए. खाद्य तेल, साबुन, टीवी, छोटे एलईडी, एलसीडी टीवी, घरेलू उत्पाद सस्ते किए जाएं. मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और उनके पुर्जे भी सस्ते हों. स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क कम होना चाहिए. स्टेनलेस स्टील के सामान और सौर, वायु ऊर्जा उपकरण सस्ते होने चाहिए. ब्रांडेड कपड़ों पर लगने वाली एक्साइज डियूटी भी कम हो तो बेहतर है.

03. शिक्षा विकास
केन्द्रीय विद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए. इस बजट में पहले संचालित मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विस्तार और विकास के लिए धनराशि का प्रावधान हो. जिन बड़े संस्थानों में दाखिले के लिए सीटों की कमी है वहा कई छात्र-छात्राओं के साल खराब होते हैं, वहां सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी करना चाहिए.

04. गांव और किसान
जेटली को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाओं पर विचार करना चाहिए. किसानों के लिए मिट्टी हेल्थ कार्ड योजना की धनराशि को बढ़ाया जाए. किसानों को दिए जाने वाले कर्ज में ब्याज कटौती बढानी चाहिए. किसान टीवी चैनल जल्द शुरु किया जाए ताकि उससे किसानों को घर बैठे नई तकनीक और कृषि विकास में सहायक जानकारियां मिल सकें. मिट्टी की जांच के लिए बनीं चलती-फिरती प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए. किसान विकास पत्र की तरह कुछ और बचत योजनाओं पर काम होना चाहिए.

05. पुलिस एवं महिला सुरक्षा
राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की राशि बढ़ाई जाए. पुलिस को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है. उसके लिए भी व्यापक स्तर पर वित्तीय सहायता बजट से प्रदान की जाए. महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए सुरक्षा उपायों की योजना पर काम हो. महिला सुरक्षा के लिए प्रस्तावित धनराशि बढाई जाए. महिला-पुरुष के भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों में एक विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए. ट्रेनों और बसों में महिला गार्ड रखे जाने का प्रावधान हो.

06. महिला और बाल विकास
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का विस्तार हो. बालिका कल्याण के लिए प्रस्तावित राशि को बढ़ाया जाए. बलिकाओं और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए जागरुकता अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन हो. इसके अलग से बजट का प्रावधान किया जाए. गैरसरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी जवाबदेही बढाई जाए. दिल्ली की तर्ज पर सभी बड़े शहरो में महिलाओं के लिए संकट प्रबंधन केंद्र खोले जाएं. बच्चों के सही पोषण और उचित समय पर टिकाकरण के लिए केन्द्र स्थापित हों. मीड-डे मील की गुणवत्ता बढाए जाने के लिए धन राशि का प्रावधान हो.

07. पानी और सड़क
देश में पीने का पानी एक बड़ा मुद्दा है. साफ पानी के लिए जनता हर बार सरकार से उम्मीद करती है कि वो पानी के लिए बजट में खास ध्यान देगी. सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित दनराशि में बढ़ोत्तरी हो. पानी के बाद सड़कें सबसे अहम हैं. देश के कई हिस्सों में हाईवे बुरी हालत में हैं. इस बजट में सरकार को सड़कों के विकास के लिए धनराधि बढ़ाकर राज्यमार्गों के लिए भी अनुदान देना चाहिए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि को भी बढाया जाए.

08. खेल एवं युवा विकास
देश में खेल प्रतिभाएं सुविधाओं और प्रशिक्षण के अभाव में राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पंहुच पाती. राज्यों में खेल अकादमियों के विकास के लिए धन राशि दी जाए. खेल प्रतिभाओं को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाए. एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने वाले महिला और पुरूष खिलाडि़यों के प्रशिक्षण और पुरुस्कार की राशि बढाई जाए. युवा कौशल विकास के लिए केन्द्र स्थापित किए जाएं.