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पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे पर सरकार का एक हजार करोड़ रुपये डुबाने का आरोप

प्रीति ने कहा, 'सरकार को एक हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाना क्योंकि अविनाश भोंसले के ABIL को पचास करोड़ बचाने थे. आम आदमी पार्टी ऐसे भ्रष्टाचार की निंदा करती है और हमारी मांग है कि एकनाथ खडसे का ऑर्डर रद्द किया जाए और इस मामले की जांच कराई जाए.'

पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे
पंकज खेळकर /सुरभि गुप्ता
  • पुणे,
  • 24 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:11 AM IST

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय सदस्या प्रीति मेनन ने बीजेपी के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे पर सरकार का एक हजार करोड़ रुपये का नजराना डुबाने का आरोप लगाया है. प्रीति मेनन ने पुणे में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एकनाथ खडसे पर आरोप लगाया कि पुणे के नामचीन बिल्डर अविनाश भोंसले को पचास करोड़ का फायदा कराने के चक्कर में उन्होंने राज्य सरकार को एक हजार करोड़ बतौर प्रॉपर्टी नजराना माफ कर देने वाला ऑर्डर दिया.

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प्रीति मेनन ने बताया कि पुणे के विजय नगर इलाके में सरकार ने गैजेटेड ऑफिसर के लिए तकरीबन 24 एकड़ जमीन रखी थी. ये प्लॉट पुणे के शिवाजीनगर के ई स्क्वायर मल्टीप्लेक्स के पास है. प्रीति मेनन ने बताया, 'ये मुद्दा पुणे की बड़ी प्रॉपर्टी का मुद्दा है, जो गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए सरकार ने रखी थी. विजय नगर के 200 प्लॉट्स गैजेटेड ऑफिसर्स को दिए जाएंगे, वो प्लॉट्स लीज पर दिए जाएंगे. वो प्लॉट्स आगे बेचे नहीं जा सकते. अगर बेचना है, तो मूल मालिकों को सरकार से इजाजत लेनी होंगी और उन्हें सरकार को 50 फीसदी सेल वैल्यू देनी होंगी.'

एक NGO ने किया घोटाले का भांडा फोड़
प्रीति मेनन ने बताया कि इस प्रॉपर्टी में 90 फीसदी से ज्यादा प्लॉट्स बिक चुके हैं और सरकार ने उनसे नजराना कबूल नहीं किया है. प्रीति मेनन ने कहा, 'एक NGO ने प्लॉट के बारे में पुणे के DM से शिकायत कर बताया कि इनका नजराना वसूल नहीं किया गया है. कलेक्टर ने ऑर्डर दिया कि ये नजराना वसूल करना चाहिए और उसका जुर्माना भी वसूल करना चाहिए.'

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मेनन ने बताया कि यह मामला बहुत ही पेचीदा है क्योंकि ऐसा गलत काम किया गया है, जिसकी वजह से दूसरे प्लॉट धारक भी सरकार को प्रॉपर्टी खरीदने का नजराना नहीं देने का बहाना बनाएंगे. प्रीति मेनन ने कहा, 'एकनाथ खडसे ने जब इस मामले की राजस्व मंत्री के तौर पर अपील सुनी, तो उन्होंने विरोध दर्ज कराने वाले NGO को नहीं बुलाया और इस ऑर्डर को स्टे कर दिया.'

प्रीति ने कहा, 'सरकार को एक हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाना क्योंकि अविनाश भोंसले के ABIL को पचास करोड़ बचाने थे. आम आदमी पार्टी ऐसे भ्रष्टाचार की निंदा करती है और हमारी मांग है कि एकनाथ खडसे का ऑर्डर रद्द किया जाए और इस मामले की जांच कराई जाए.'

बीजेपी और एनसीपी में कोई फर्क नहीं है: प्रीति मेनन
मेनन ने कहा कि बीजेपी एक तरफ खडसे को मंत्रिपद से निकलती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें क्लीन चिट दी जाती है. बीजेपी उलझन में है कि पार्टी में भ्रष्टाचार का क्या करे और क्या कार्रवाई करे. ये बीजेपी की बहुत बड़ी नाकामयाबी है. उसने एक पारदर्शक सरकार का वादा किया था, लेकिन वो वैसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त है जैसे एनसीपी की सरकार थी. बीजेपी और एनसीपी में कोई फर्क नहीं है.

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ABIL ने प्रीति मेनन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही
अविनाश भोंसले की ABIL कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक पत्रक जारी करते हुए कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वे इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे. ABIL कंपनी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले की छानबीन करके रिपोर्ट अदालत को भेज दी है. ऐसे में अदालत की सुनवाई होने तक सभी को इंतजार करना चाहिए.

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