
पटेल समुदाय को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि दोनों एक दूसरे को ऐसी बात पर छल रहे हैं जो कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है.
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस-हार्दिक क्लब में दोनों एक दूसरे को छल रहे हैं. कानूनी और संवैधानिक रूपे से यह आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन है, जो आज के कानून के तहत संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव में केवल ऐसे वादे किए जाने चाहिए जिन्हें लागू किया जा सके.
जेटली ने कहा कि कानून काफी स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में व्यवस्था दी है. मंडल आयोग मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या विशेष श्रेणी के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है.
राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण के असफल प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने फिर साबित किया है कि 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है. बता दें कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन आरक्षण समिति पटेलों के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है. आरक्षण के मसले पर ही पाटीदार बीजेपी के खिलाफ चले गए हैं. जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस मसले पर डील की है. बुधवार को हार्दिक ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन का आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद आरक्षण के लिए बिल लेकर आएगी.