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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को रोहतक का दौरा किया और हालात का जायजा लिया. जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में काफी नुकसान हुआ है.
दूसरी ओर, राज्य में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र ने सीएम खट्टर को दिल्ली तलब किया है. जाट आंदोलन की वजह से राज्य में हिंसा की वारदातें बढ़ गईं और कई लोगों की मौत भी हो गई.
मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा
हरियाणा सरकार ने सोमवार को आरक्षण के लिए जाटों के आंदोलन में निजी संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजा के साथ-साथ मारे गए 19 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की.
संसदीय कार्य मंत्री रामविलास शर्मा ने चंडीगढ़ में कहा कि राज्य सरकार ने जाट आंदोलन में वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजा देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि मौजूदा आंदोलन में मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. साथ ही किसी के भी खिलाफ झूठा मामला नहीं दर्ज किया जाएगा.
संपत्तियों के नुकसान के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी
रामविलास शर्मा ने कहा कि इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया. यह फैसला किया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया जाएगा.
खुल गए रास्ते
जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से बाधित आवागमन को एक बार फिर सुचारू कर दिया गया है. सुरक्षाबलों ने नेशनल हाइवे-1 को जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और रास्ता खुलवाया. इसी तरह रेवाड़ी से झज्जर और झज्जर से रोहतक का रास्ता भी खाली कराया गया. जवानों ने दुजाना से रोहतक तक कई जगहों पर सड़कें दुरुस्त कीं.
CRPF ने पटरी पर लाई कानून व्यवस्था
झज्जर और रोहतक जिलों में सीआरपीएफ ने सफलतापूर्वक प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाया और संवेदनशील जगहों पर कड़ाई बरती. इसके साथ ही सीआरपीएफ ने रात में पेट्रोलिंग भी की. मुनक नहर से पीने के पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई. दोनों जिलों में सीआरपीएफ ने हालात नियंत्रण में किए और कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया.