
गेस्ट टीचर्स की मांगो पर विचार के लिए दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है. प्रिंसिपल सेक्रेट्री (फाइनेंस) इस कमेटी के प्रमुख होंगे. ये कमेटी मुख्य रूप से गेस्ट टीचर्स के लिए फिक्स सैलरी, मैटरनिटी लीव और महीने में एक कैजुअल लीव जैसी मांगों पर विचार करेगी.
हाल ही में दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ द्वारा गेस्ट टीचर्स की मांगों पर सरकार से संवाद स्थापित किया गया था. दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने से संबंधित फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी थी लेकिन वहां से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश है कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने वाली फाइल को जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए.
लेकिन इस बीच सभी गेस्ट टीचर्स को 1 जुलाई से दोबारा नियुक्त कर दिया गया. सरकार के इस फैसले से 17,000 गेस्ट टीचर्स को फायदा मिला. जब तक इन्हें परमानेंट करने की पॉलिसी नहीं बनती और इन्हें परमानेंट नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा.