जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) देशद्रोह के मामले में सरकारी वकील ने फिर से कोर्ट को सूचित किया कि देशद्रोह का मुकदमा चलाने की सरकार से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है और ये मामला अभी भी लंबित है. इस मामले दिल्ली सरकार ने कहा कि अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है.
वहीं कोर्ट में पुलिस का जांच अधिकारी पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने जांच अधिकारी को समन जारी कर अगली सुनवाई में पेश होने को कहा है. कोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया है और पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक टाल दी है.
इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार ने 18 सितंबर को अपना जवाब दाखिल कर दिया था. जेएनयू में 2016 में हुई घटना में शामिल छात्रों पर मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी देने में पैर खींच रही अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि मामले की फाइल उप गृह सचिव के पास लंबित है और मामला उसके संज्ञान में है.
केजरीवाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जवाब में यह भी कहा गया कि संबंधित फाइल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंदर जैन के पास लंबित है. जैन के पास ही गृह विभाग है. सरकारी वकील ने कोर्ट में एक पत्र में अपना जवाब दाखिल किया.
