जानिए, दिल्ली में कैसे दूर हो सकता है सीलिंग का डर

दिल्ली में बीते कुछ दिनों से जारी सीलिंग ने व्यापारियों के मन में डर भर दिया है. उनको भय है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार चाहे तो व्यापारियों को सीलिंग के डर से मुक्त करा सकती है.  

दरअसल, एमसीडी ने केजरीवाल सरकार के पास दिल्ली की 351 सड़कों को कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए अधिसूचित करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, उस पर अंतिम निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है. साउथ एमसीडी में स्थायी समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता की माने तो ये मामला दिल्ली सरकार के पास फरवरी 2017 से विचाराधीन है.

इसके बाद मई 2017 में भी दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर सड़कों को जल्द से जल्द अधिसूचित किए जाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी. लिहाजा अब भूपेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 351 सड़कों को कॉमर्शियल मिक्स लैंड यूज और पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट के रूप में अधिसूचित करने की मांग की है.

गुप्ता ने सीएम केजरीवाल से अपील की कि इन सड़कों के बारे में निगम के पारित प्रस्ताव के अनुरूप अधिसूचना जारी की जाए. उनका कहना है कि इन सड़कों को अधिसूचित न किए जाने से व्यापारियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सीलिंग के कारण उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. ऐसे में 351 सड़कों की अधिसूचना जारी करना बेहद जरूरी हो गया है.

ऐसा करने से व्यापारियों को सीलिंग के डर से मुक्ति मिलेगी. साथ ही दिल्ली की तीनों एमसीडी को कंवर्जन शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये का राजस्व भी मिलेगा.

सतेंद्र जैन ने लिखी तीनों मेयर को चिट्ठी

दिल्ली सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन ने गुरुवार को तीनों मेयरों को चिट्ठी लिखकर 351 सड़कों को अधिसूचित किए जाने को लेकर निगम की बेरुखी पर असंतोष जताया है. जैन ने मेयरों को लिखे पत्र में कहा कि तीनों कमिश्नर के साथ हुई बैठक के बाद भी अब तक इस बाबत कोई रिपोर्ट तैयार करके नहीं भेजी गई है. उन्होंने मेयरों से आग्रह किया कि कमिश्नर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजें, ताकि अधिसूचना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.