नियंत्रण रेखा पर कैसे रुकेगा खून खराबा, क्या भारत के पास है कोई रास्ता?

पाकिस्तान उपमहाद्वीप के बाजारों में बिकने वाले बाउंसबैक खिलौनों की तरह है. उनके ऊपर पूरी ताकत से वार करो और वे धूल चाटते दिखाई देंगे, लेकिन जल्दी ही फिर पलटकर आएंगे और, अगर आपका ध्यान चूका, तो आपके ऊपर जोरदार प्रहार करेंगे.

बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के चौथे साल के अंत के नजदीक पहुंचते-पहुंचते नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से निबटने की अपनी कोशिशों का हश्र देखकर परेशान और हताश, दोनों ही होंगे.

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पाकिस्तान को काबू में करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी उसकी तरफ फेंका, उससे वह कोई सबक सीखता दिखाई नहीं दिया और ज्यादा कड़ी सजा के लिए लौटकर आता रहा.

नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर इससे पहले मुश्किल से ही कभी इस कदर तनातनी और दुश्मनी देखी गई, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें 2003 में उस वक्त से ही बंकर-दर-बंकर एक दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं, जब संघर्ष-विराम समझौता हुआ था. यह समझौता भी अब मृतप्राय जान पड़ता है.

पिछले साल नियंत्रण रेखा पर एक दिन में औसतन तीन संघर्ष-विराम उल्लंघन हुए, यहां तक कि सर्दियों के दिनों में भी, जब बर्फ की मोटी चादर की वजह से पारंपरिक तौर पर सीमा-पार घुसपैठ कम हो जाती है. नए साल में भी इसमें जरा कमी नहीं आई.

पिछले हफ्ते तनाव और बढ़ गया जब दहशतगर्दों ने जम्मू में सुंजवां आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया और इस हमले में इस मिशन को अंजाम देने वाले तीन दहशतगर्दों के अलावा पांच सैन्य कर्मी और एक नागरिक की जान चली गई.

तकरीबन इसके साथ ही श्रीनगर में सीआरपीएफ के कैंप पर एक और आतंकी हमला हालांकि नाकाम कर दिया गया, पर इसमें भी एक जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी.

साफ था कि भारत का धैर्य चुक रहा था. जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदास-सी दिखाई दे रहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान पर सुंजुवां हमले की साजिश का आरोप लगाया और आगाह किया, ''पाकिस्तान अपनी इस हिमाकत की कीमत चुकाएगा."

बड़ा सवाल यह है, भारत आखिर किस हद तक जा सकता है ताकि पाकिस्तान को इस किस्म की ''हिमाकतों" की कीमत अदा करने के लिए मजबूर कर सके? क्या नई दिल्ली के पास इस्लामाबाद की पैंतरेबाजी का मुकाबला करने के लिए कोई गेमप्लान है? क्या कोई आखिरी और निर्णायक बाजी है?

इन सवालों के कोई आसान जवाब नहीं हैं. पाकिस्तान जब भारत के साथ तनातनी का यह खेल खेलने के लिए बैठता है, तब वह मानता है कि उसके हाथ में कुछ आला दर्जे के पत्ते हैं.

उनमें से एक कश्मीर में उसका रसूख और असर और हुर्रियत सरीखे अपने एवजियों के जरिए घाटी को लगातार अशांति में झोंके रखने की उसकी काबिलियत है.

उसका दूसरा इक्का लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सरीखे जेहादी धड़े हैं जिन्हें अपनी मनमर्जी सीमा पार आतंकी हमले करवाने के लिए आइएसआइ पालती-पोसती है.

तीसरा, चीन के साथ अपनी सदाबहार दोस्ती के रिश्तों को मजबूत करने की इस्लामाबाद की कोशिशें और बीजिंग की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा की खातिर उसके ताबेदार की तरह बर्ताव करने की उसकी तत्परता है.

चौथा, अफगानिस्तान के झमेले से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की अपनी जुस्तजू में अमेरिका के लिए पाकिस्तान का निस्बतन अहम होना है.

पांचवां, पाकिस्तान की सर्वशक्तिमान फौज है, जो असली बॉस है, और दुश्मनी के बढ़ने के खिलाफ हिंदुस्तान को आगाह करने के लिए अपने परमाणु असलहे को भांजने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती है.

और छठा इक्का दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्कों में शुमार होने—और उनमें भी परमाणु बम से लैस अकेला मुल्क होने—का पाकिस्तान का रौब-दाब है.

तो क्या मोदी सरकार के पास कोई ऐसी तुरुप है, जो पाकिस्तान की अकड़ के पीछे काम कर रहे इन इक्कों से बढ़कर हो और उन्हें पछाड़ सके? मोदी को इस बात का गहरा एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को संभालना किसी भी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री की विदेश नीति की सबसे अहम प्राथमिकता है.

जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक हरेक भारतीय प्रधानमंत्री यह उम्मीद करता आया है कि वह पाकिस्तान को भारत के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात समझाने में कामयाब हो सकेगा.

संसद में स्पष्ट बहुमत से लैस भाजपा के पहले प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी पाकिस्तान के साथ कारगर रिश्ता तय करने की अपनी कोशिशों में कम जोशो-खरोश से भरे नहीं रहे हैं.

यह भी तब, जब उन्होंने पाकिस्तान की ताकत को सहारा देने वाले स्तंभों को कमजोर करने की बाकायदा कोशिशें की हैं, जिनमें उन्हें अभी तक कम ही कामयाबी मिली है.

उन्हें इस बात का श्रेय देना होगा कि कमान संभालते ही उन्होंने भारत के मजबूत पक्षों के दम पर खेलना शुरू कर दिया था. इनमें दुनिया का सबसे बड़ा कारगर लोकतंत्र और विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ राष्ट्रों की आला मेज पर भारत की सुरक्षित हैसियत का होना भी शामिल था.

मोदी के लिए यह जरूरी और अहम था कि वे हिंदुस्तान को एक ऐसे देश की तौर पर पेश करें जो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर है, वहीं अपने पड़ोसी देश की तरफ उंगली भी उठाएं और बड़े महाशक्ति देशों से उसके खिलाफ कदम उठाने का आग्रह भी करें.

पाकिस्तान के प्रति अपने आक्रामक रवैए के बावजूद मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के दूसरे नेताओं के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी बुलाकर दुनिया को हैरान कर दिया था.

उसके बाद जल्दी ही मोदी ने रिश्तों के नियमों को बदलना शुरू कर दिया, जब उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा हुर्रियत को शामिल करके एजेंडा तय करने की कोशिश करने पर सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया.

संदेश साफ था, मैं बातचीत की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हूं, पर बातचीत की मेज पर हितधारकों के तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं होगी—या तो सरकार से सरकार के बीच बातचीत होगी, या कोई बातचीत नहीं होगी.

फिर जम्मू-कश्मीर पर सरकार की पकड़ मजबूत करने के लिए मोदी ने अप्रैल 2015 के विधानसभा चुनावों में आए खंडित फैसले के बाद गठबंधन सरकार बनाने की गरज से पीडीपी के साथ भाजपा का गठबंधन कायम किया.

इस बीच उन्होंने हिंदुस्तान को और खुद को ऐसी ताकत की शक्ल में पेश करते हुए, जिसे गंभीरता से लेना होगा, और अमेरिका और चीन सहित तमाम बड़े देशों के साथ मुब्तिला होते हुए वैश्विक मंचों पर धावा बोल दिया.

इतनी ही अहम बात यह कि मोदी ने उन मुस्लिम देशों के साथ भी नजदीकी रिश्ते बनाने शुरू किए जिन्हें पाकिस्तान अपने दोस्तों में गिनता था—सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान.

और पाकिस्तान के ऐन पिछवाड़े में उन्होंने अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत किया. इस सबके पीछे कोशिश यह थी कि अपने फायदे के लिए मुस्लिम कार्ड खेलने की पाकिस्तान की क्षमता को कमजोर किया जाए. 

मोदी ने 2015 में पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कई गंभीर कोशिशें कीं. उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर को पाकिस्तान के विदेश सचिव से बात करने के लिए इस्लामाबाद भेजा.

फिर रूस के शहर उफा में उनकी शरीफ से काफी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई. दोनों नेता इस पर राजी हुए कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को मिलना चाहिए. लेकिन उस कोशिश को भी झटका लगा.

सीमा पार से आए आतंकवादियों ने गुरदासपुर में एक बस पर हमला बोला और एक थाने को निशाना बनाया, जिसमें सात लोग मारे गए. उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत इसलिए रोक दी गई कि पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हुर्रियत नेताओं से बातचीत पर अड़ गया.

हालांकि मोदी के रिश्ते शरीफ से बने रहे और दोनों नेता जब पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान मिले तो उनके बीच रजामंदी हुई कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निष्पक्ष देश थाईलैंड में मिलें.

मोदी एक कदम आगे बढ़े और क्रिसमस दिवस को शरीफ की नातिन की शादी में अचानक लाहौर पहुंच गए. इस तरह अपने शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ के पहुंचने का मानो बदला चुका दिया.

लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान में भारत से शांति न चाहने वाले तत्व हरकत में आ गए. मोदी के लाहौर दौरे के बमुश्किल हफ्ते भर बाद 2 जनवरी, 2016 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पठानकोट हवाई ठिकाने पर हमला बोल दिया.

उसके बाद तो भारत-पाकिस्तान रिश्ते गर्त में पहुंच गए. इस बीच पीडीपी-भाजपा गठजोड़ में तनाव उभरने लगे और पाकिस्तान ने घाटी में भारी अशांति फैलाने की अपनी कोशिशें तेज कर दीं.

जुलाई में बुरहान वानी की मौत के बाद तो घाटी में सबसे बदतरीन माहौल बन गया और सुरक्षा बलों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इसमें पाकिस्तान का हाथ तो जगजाहिर था.

तब मोदी ने कड़ा रुख अपना लिया. स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने पाकिस्तान के संवेदनशील गिलगित-बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के ''लोगों की आजादी की चीखों" की चर्चा की. इसका साफ मकसद पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि पाकिस्तान के मामलों को भी भुनाया जा सकता है.

पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने सितंबर 2016 में उड़ी में दूसरा बड़ा हमला किया तो सेना भौचक रह गई. उस हमले के दस दिन के भीतर मोदी ने एलओसी के पार आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दे दिया. पाकिस्तान को संदेश था कि हम यह खेल तुमसे बेहतर खेल सकते हैं.

चीन के समर्थन से जोश में पाकिस्तान ने यह साबित करने के लिए एलओसी पर गर्मी बढ़ा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक से उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं. लेकिन पाकिस्तान को चौंकाते हुए भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और जवाबी कार्रवाइयों का दौर बढ़ गया.

कश्मीर में सुरक्षा बलों ने प्रमुख आतंकवादियों को निशाना बनाकर और सीमा पार से घुसपैठ रोककर कुछ बढ़त हासिल की (देखें साथ की रिपोर्ट). इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से दो-टूक कहा कि वह अपने तरीकों से बाज आए.

इस्लामाबाद को सूझ नहीं रहा था कि क्या जवाब दे. पाकिस्तानी फौज पर अफगान सीमा पर रियायत देने का अमेरिका से दबाव पड़ रहा था. उसे अपनी आंतरिक उथल-पुथल को शांत करने के लिए भी एलओसी पर कश्मीरी जेहादी गुटों को खुश रखना पड़ रहा था. फिर पाकिस्तान को यह भी उम्मीद है कि भारत से तनाव बढ़ने पर शायद ट्रंप कश्मीर के मामले में दखल देने की सोचें.

तो, इस खून-खराबे के बाद मामला क्या रहेगा? जानकारों का मानना है कि कश्मीर का मसला अनसुलझा ही रहेगा, यानी इसका अंत किसी भी कार्रवाई से नहीं होने वाला है.

पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन का मानना है कि पाकिस्तान के मामले में कोई दीर्घावधिक स्थायी हल है ही नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि ''आप ऐसे ही हालात में रिश्तों को कैसे दुरुस्त बनाए रख सकते हैं."

दूसरों की राय है कि अब द्विपक्षीय मामला भी नहीं रह गया क्योंकि अब इस मामले में भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भारी घालमेल हो गया है.

आगे क्या हो? जुलाई 2017 में शरीफ के गद्दी छोड़ने पर मजबूर होने के बाद सियासी अस्थिरता का दौर इन गर्मियों में तय आम चुनावों में ही खत्म होगा. पाकिस्तानी फौजी हुक्मरान शरीफ भाइयों से जाहिरा तौर पर नाखुश हैं और वे शायद इमरान खान की अगुआई में किसी कमजोर सरकार को पसंद करें, जिसे उंगलियों पर नचाया जा सके.

भारत के लिए चुनाव खत्म होने तक कोई ऐसे कद का नेता नहीं है, जिससे अमन बहाली के लिए बात की जा सके. जैसा कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके शरत सभरवाल कहते हैं, ''यह भारत के लिए कोई बड़ी पहल करने के लिहाज से बुरा वक्त है."

कुछ हलकों में ''एक खतरनाक पल" की भी चर्चा है. यानी मोदी सरकार को अगर लगता है कि उसके दोबारा चुनाव जीतने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं तो वह राजनैतिक फायदे के लिए एक छोटी जंग भी छेड़ सकती है.

लेकिन मोदी इतने तो समझदार हैं ही कि महज एक चुनाव जीतने के लिए ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, जो हाथ से फिसल भी सकता है.

पाकिस्तान के पास कश्मीर नामक बड़ा इक्का है और भारत वहां अशांति दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से उसे मौका भी दे रहा है. यह भारत को सोचना होगा. उसके पास विकल्प यही है कि वह खुफिया तंत्र मजबूत करे, कश्मीर में अमन बहाल करे और पाकिस्तान से रिश्ते सहज करने की सोचे.

अधूरे कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार दोस्ताना रवैया दिखाने के बावजूद पाकिस्तान ने इसके बदले में सीमा पार हिंसा ही दी है. सो, कुछ और सोचने की जरूरत है

-26 मई, 2014 नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथग्रहण समारोह में बुलाया.

-19 अगस्त, 2014 पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित के हुर्रियत से मिलने के बाद भारत ने विद्रेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द की.

-3 मार्च, 2015 इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान विदेश सचिव एस. जयशंकर (बाएं) अपने पाकिस्तानी समकक्ष एजाज अहमद चौधरी से मिले.

-16 जून, 2015 मोदी ने शरीफ को फोन कर रमजान की बधाई दी और उन्हें बताया कि भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया जा रहा है.

-10 जुलाई, 2015 मोदी और शरीफ की रूस के शहर उफा में मुलाकात हुई और आतंकवाद के विरोध में एक संयुक्त बयान जारी किया गया

-27 जुलाई, 2015 गुरदासपुर में तीन पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बस और थाने पर हमला किया, सात लोग मारे गए.

सितंबर, 2015 पाकिस्तान के सरताज अजीज ने हुर्रियत नेताओं को मिलने का आमंत्रण दिया, एनएसए स्तर की वार्ता रद्द.

-30 नवंबर, 2015 पेरिस में जलवायु सम्मेलन के अवसर पर मोदी और शरीफ के बीच संक्षिप्त मुलाकात, शरीफ ने कहा कि ''मसलों को आगे बढ़ाया जाएगा."

-25 दिसंबर, 2015 पीएम मोदी अचानक लाहौर पहुंचकर शरीफ की पोती की शादी में शामिल हुए.

-2 जनवरी, 2016 जैश के आतंकियों ने पठानकोट एयर बेस पर हमला किया.

-जुलाई, 2016 शरीफ ने मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को शहीद बताया और कहा कि कश्मीरियों के प्रति एकजुटता दिखाना जरूरी.

-15 अगस्त, 2016 पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों का आह्वान किया गया.

-5 सितंबर, 2016 हांगझू में आयोजित जी20 सम्मेलन में मोदी ने पाकिस्तान को ''आतंक फैलाने वाला एकमात्र राष्ट्र" बताया.

-18 सितंबर, 2016 चार आतंकियों ने उड़ी में सेना के एक कैंप पर हमला किया, 17 सैनिक शहीद हुए और 19 घायल हो गए.

-26 सितंबर, 2016 उड़ी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से हुए सिंधु जल नदी समझौते को निलंबित किया

-29 सितंबर, 2016 भारत ने एलओसी के उस पार मौजूद आतंकियों के ''लॉन्च पैड" को निशाना बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक की.

-25 दिसंबर, 2016 पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामना दी.

-10 अप्रैल, 2017 पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई.

-14 अप्रैल, 2017 भारत ने सभी तरह के द्विपक्षीय आदान-प्रदान रोकने का निर्णय लिया.

-1 मई, 2017 पाकिस्तान बॉर्डर ऐक्शन टीम की एक टुकड़ी ने दो भारतीय जवानों के सिर काट दिए.

-9 मई, 2017 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई.

-24 मई, 2017 भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों पर गोलीबारी का वीडियो क्लिप जारी किया. पाक ने भी यही किया. 

-8 जून, 2017 कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के अवसर पर मोदी और शरीफ की मुलाकात.

-दिसंबर, 2017 पाकिस्तान की फायरिंग से एक मेजर और तीन सैनिक शहीद, भारतीय सेना के कमांडो ने एलओसी पार कर तीन को मार डाला और कई अन्य को घायल किया.

26 दिसंबर, 2017 भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में मिले.

जनवरी-फरवरी, 2018 कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी से सेना के एक कैप्टन सहित पांच सैनिक शहीद और तीन आम लोग भी मारे गए. सेना के तीन जवान घायल.

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