MP: कमलनाथ सरकार को विधानसभा सत्र में ऐसे घेरेगी बीजेपी

• सत्र से पहले हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक
• शिवराज ने किया धर्म युद्ध छेड़ने का ऐलान

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो रहा है. सत्र से पहले ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कमलनाथ सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इसके हंगामेदार रहने के संकेत दे दिए थे. अब सत्र की शुरुआत से ठीक पहले भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ सरकार को घेरने की रणनीति पर विमर्श किया गया.

कमलनाथ सरकार के एक साल पूरे होने पर शुरू हो रहे इस सत्र में भाजपा कमलनाथ सरकार के एक साल के कार्यकाल को असफल बताते हुए खामियों को लेकर सदन में जाएगी. सोमवार की शाम भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की आलोचना करते हुए कई आरोप लगाए.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का विकास के कार्यों से कोई लेना- देना नहीं है. एक साल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है. हर जगह दलाल और माफिया घूम रहे हैं. जनता परेशान है. हर मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए प्रदेश सरकार माफिया के नाम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है. मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं.

चौहान ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान हो रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ द्वेष से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सत्र भले ही छोटा है, लेकिन भाजपा को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ना है. वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी कांग्रेस को सड़क से सदन तक घेरने का ऐलान किया.

कमलनाथ सरकार पूरी तरह विफल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा बीते एक साल में कमलनाथ सरकार पूरी तरह विफल रही है. भाजपा ने इस एक साल में सरकार के खिलाफ 14 बड़े आंदोलन किए हैं. प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं किए जाने के खिलाफ 17 दिसंबर को रोशनपुरा से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का ऐलान भी किया गया.

यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ पैदल मार्च

भाजपा विधायक दल की बैठक में प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर युवाओं से जुड़ी समस्याओं और बेरोजगारी भत्ते के विषय पर बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च करने का भी निर्णय लिया गया. 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास, संबल योजना का लाभ न मिलने के विरोध में बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च किया जाएगा. 23 दिसंबर को प्रदेश सरकार की ओर से रेत, शराब माफिया को प्रोत्साहन देने के खिलाफ सुबह 10 बजे बिड़ला मंदिर से विधानसभा तक मार्च होगा.

केंद्र सरकार पर आरोप झूठे

प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार पर असहयोग के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया. तोमर ने आरोपों को झूठ बताते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के एजेंडे से जनकल्याण गायब है. विकास के नाम पर सरकार ने एक साल में कुछ नहीं किया. प्रदेश सरकार खजाना खाली का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि केंद्र के स्तर पर प्रदेश का एक भी रुपया बकाया नहीं है. केंद्र ने एक हजार करोड़ प्रदेश को दिए हैं. तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार की खामी के कारण प्रधानमंत्री फसल योजना का 6 हजार करोड़ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सूबे के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभ से वंचित हैं. बैठक में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के साथ रही भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहे.