
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश भर में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार पर हमला बोला है. पूर्व मुख्यमंत्री ने शरद पवार पर सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.
पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने शनिवार को सीएए के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता भी अब जानबूझकर गलत सूचनाएं फैला रहे हैं. सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों में भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनआरसी लागू करने को लेकर सरकार के अंदर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, इस पर व्यापक चर्चा चल रही है, इसके बाद ही एनआरसी को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
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पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने सवालिया लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री के स्पष्ट बयान के बाद भी देश में क्या चल रहा है? फडणवीस ने कहा कि उन्हें संदेह था देश में अराजकता पैदा करने के लिए जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है. अब इस संबंध में नई बातें सामने आ रही हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले शरद पवार का एक भाषण सुन रहा था. मुझे विश्वास नहीं होता कि शरद पवार सीएए के प्रावधानों को नहीं जानते हैं. वह सीएए को अच्छी तरह से जानते हैं. उन्होंने कहा कि जानते हुए भी पवार ने बंजारा समाज के लोगों का जिक्र किया, जो जगह-जगह भ्रमण करते रहते हैं. पवार ने कहा कि बंजारा समाज के लोगों को भी देश से बाहर भेज दिया जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून का उनसे कोई संबंध है ही नहीं.
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पूर्व मुख्यमंत्री ने वोट बैंक की राजनीति के लिए भ्रम उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अराजकता फैलाने और इसका लाभ लेने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को बताया जा रहा है कि सीएए के माध्यम से आपका पंजीकरण किया जाएगा और यदि आप पंजीकृत नहीं हैं तो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय का माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर झूठी कहानी फैलाई जा रही है.
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देवेंद्र फडणवीस ने विरोधी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि इस कानून में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. इसमें किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने का कोई प्रावधान नहीं है. बता दें कि सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच भाजपा ने इस कानून के समर्थन में जन जागरुकता अभियान शुरू किया है.