मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने शनिवार को 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया. शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को विश्वास मत के लिए न्यूनतम 145 वोट की जरूरत थी और उन्हें कुल 169 मत मिले. अब सबका ध्यान प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पद पर है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सूत्रों का दावा है कि अजित पवार उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल हो सकते हैं लेकिन उप-मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिलेगा या नहीं, अब तक यह तय नहीं है.
शिवसेना के 16 मंत्री होंगे शामिल
एनसीपी सूत्रों के मुताबिक, उद्धव सरकार में मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है. शिवसेना के मुख्यमंत्री समेत कुल 16 मंत्री शामिल होंगे. इसके अलावा एनसीपी के 15 और कांग्रेस के 12 मंत्री सरकार में शामिल किए जा सकते हैं. बता दें, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने अपना काम तो शुरू कर दिया है लेकिन मंत्री पद का बंटवारा अभी होना बाकी है.
उद्धव सरकार ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे विपक्षी बीजेपी को कुछ बोलने का मौका मिले. शपथ लेते ही उद्धव सरकार ने आरे में मेट्रो शेड निर्माण का काम रोक दिया है क्योंकि यह उनके घोषणा पत्र में शामिल था. इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है लेकिन लोगों का ध्यान इस ओर है कि सरकार में मंत्री पद का बंटवारा कब होगा और किसे कौन पद मिलेगा.
एनसीपी को मिलेंगे 15 मंत्री पद
सूत्रों के मुताबिक, मंत्री पद के बंटवारे से पहले तीनों पार्टियों का एकमत होना जरूरी है. इसके लिए नेताओं के बीच बैठकें होंगी जिसमें पद को लेकर समझौते के आसार हैं. तीनों पार्टियों की सहमति के बाद ही मंत्रियों के नाम का ऐलान हो सकेगा. सूत्रों ने बताया कि शिवसेना के मुख्यमंत्री के साथ 16 मंत्री होंगे. एनसीपी के 15 और कांग्रेस के 12 मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं. एनसीपी ने स्पीकर पद कांग्रेस को दे दिया है, इसलिए वह एक और मंत्री पद की मांग कर रही है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है.
उद्धव सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री
'आजतक' को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्धव सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री होंगे जबकि 12 राज्यमंत्री बनाए जाएंगे. अगले हफ्ते तक मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है. सूत्र यह भी बताते हैं कि अहम मंत्री पदों पर बात हो चुकी है लेकिन इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. शिवसेना को शहरी विकास, हाउसिंग, सिंचाई और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमएसआरडीसी) जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं. जबकि एनसीपी गृह, वित्त, योजना, बिजली और वन मंत्रालय जैसे पद अपने पास रख सकती है. उधर कांग्रेस को राजस्व, पीडीडब्लूडी और एक्साइज मंत्रालय मिलने की संभावना है. उद्योग, स्कूल और तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्रालय को लेकर अभी फैसला होना बाकी है.
अजित पर शरद पवार लेंगे फैसला
स्पीकर चुनाव और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नागपुर में 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है. उद्धव ठाकरे सत्र शुरू होने से पहले मंत्रियों को शामिल करना चाहते हैं. उनका ध्यान कैबिनेट विस्तार कर मंत्रियों की संख्या 14 तक पहुंचाने की है ताकि नागपुर में सत्र के दौरान बीजेपी के विरोध का मजबूती से सामना किया जा सके. नागपुर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, इसलिए सरकार विधानसभा के दोनों सदनों में अपने मंत्रियों की आवाज बुलंद करना चाहती है. एनसीपी सूत्र ने बताया कि अगर शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार होता है तो अजित पवार को मंत्री पद मिल सकता है. हालांकि अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे कि नहीं, इसका फैसला एनसीपी चीफ शरद पवार को करना है.
