इरफान हबीब उन लोगों में से जो मोदी को PM बनते नहीं देखना चाहते थे: रविशंकर प्रसाद

• राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से इतिहासकार इरफान हबीब भिड़ गए थे
• कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इतिहासकार इरफान हबीब पर निशाना साधा

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इतिहासकार इरफान हबीब पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान के साथ जो भी हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं. राज्यपाल को स्टेज से धक्का देने की कोशिश की गई. ये वो लोग हैं जो लोगों को सुनना पसंद नहीं करते. नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने के अभियान में इरफान हबीब प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थे.

हाल ही में केरल के कुन्नूर में एक प्रोग्राम के दौरान केरल के गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान सीएए और एनआरसी के पक्ष में बोल रहे थे. उसी समय इतिहासकार इरफान हबीब ने उन्हें मना किया और कहा कि ये गलत है. इतिहासकार इरफान हबीब द्वारा आरिफ मोहम्मद खान को सीएए और एनआरसी के पक्ष में स्पीच देने से रोकने के मामले ने तूल पकड़ता जा रहा है.

क्या है असली मामला

असल में 28 दिसंबर 2019 को केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय इतिहास कांग्रेस के मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से इतिहासकार इरफान हबीब भिड़ गए. उन्होंने राज्यपाल पर गुस्से का इजहार किया. आरोप है कि इरफान ने राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात कर्मियों से धक्का-मुक्की भी की. केरल के राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी मंच पर सुरक्षाकर्मियों से उलझे इरफान हबीब की तस्वीर जारी की गई है.

केरल गवर्नर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए ट्वीट में कहा गया है, "इरफान हबीब ने राज्यपाल के उद्घाटन भाषण को बाधित करने की कोशिश की. उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट करने पर राज्यपाल के कहा कि उन्हें गोडसे को कोट करना चाहिए. उन्होंने राज्यपाल के एडीसी और सुरक्षाकर्मी को धक्का भी दिया."

दरअसल, जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भारतीय इतिहास कांग्रेस के 80वें सत्र का उद्घाटन भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बोलना शुरू कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया. इस दौरान इतिहासकार इरफान हबीब मंच पर चढ़ गए.

राज्यपाल ने कहा, "आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, मगर मुझे चुप नहीं करा सकते. जब आप बहस और चर्चा के दरवाजे बंद करते हैं तो आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं." राज्यपाल ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर नहीं बोलने वाले थे, मगर जब पूर्व के वक्ताओं ने सीएए पर बोलना शुरू किया तो उन्हें भी लगा कि सवालों का जवाब देना चाहिए.

'नागरिकता को लेकर कानून पारित करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास'

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पेश प्रस्ताव को लेकर कहा कि केवल संसद के पास ही नागरिकता को लेकर कानून बनाने की शक्ति है न कि किसी विधानसभा को. उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि नागरिकता कानून पर सिर्फ संसद को अधिकार है न कि केरल विधानसभा सहित किसी अन्य राज्य विधानसभा को.