Modi@4: चार साल में समिति पर समिति, पर नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं ला पाई सरकार

शिक्षा को लेकर बीजेपी नेता बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन, वैदिक और गुरुकुल शिक्षा को अपनाने से लेकर देशभक्ति, नैतिक शिक्षा पर जोर तक की बात होती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले चार साल में मोदी सरकार नई शिक्षा नीति नहीं तैयार कर पाई है. इसके लिए एक मंत्री ने एक समिति तो दूसरे मंत्री ने दूसरी समिति बना दी, लेकिन अभी तक नतीजा शून्य ही रहा है.

मोदी सरकार एजुकेशन सेक्टर में वाजिब गति से काम नहीं कर पाई है. शि‍क्षा से जुड़े कई मसले तो कोर्ट तक पहुंच गए हैं. बड़े पदों पर नियुक्तियों पर भी विवाद सामने आए. पिछले चार साल में एजुकेशन के क्षेत्र में विवाद की खबरें ही फोकस में रहीं.

राजीव गांधी ने की थी पहल

गौरतलब है कि सबसे पहले एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान लाई गई थी. इसमें फिर 1992 में कुछ संशोधन किए गए. अब मोदी सरकार यह चाहती है कि क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन एवं रिसर्च पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नई शिक्षा नीति लाई जाए.

कितनी समितियां बनेंगी?

सबसे पहले साल 2015 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति बनाने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई. इस समिति ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया और तत्कालनी मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे सार्वजनिक भी किया.

लेकिन स्मृति ईरानी के हटने के बाद बने एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जून, 2017 में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक नई समिति के गठन की घोषणा की. इस तरह पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने इस नीति का जो मसौदा तैयार किया था, वह एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया.

मोदी सरकार के चार साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति का कोई पता नहीं है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने गत अप्रैल महीने में दावा किया कि अगले तीन महीने में नई पॉलिसी आ जाएगी. उन्होंने कहा, 'हम नई शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं और लोगों से इसके लिए सुझाव मांगे गए थे. एक महीने में इसका प्रारूप तैयार हो जाएगा और तीन महीने में नीति तैयार हो जाएगी.'

सुब्रमण्यम समिति की हताशा

सरकार शि‍क्षा नीति के लिए कितनी गंभीर रही, इसका अंदाजा सुब्रमण्यम समिति की हताशा से लगाया जा सकता है. पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम ने जून, 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर मांग की थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर दी गई उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि अगर उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वे खुद इसे सार्वजनिक कर देंगे.

सुब्रमण्यम नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन थे. इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर करीबी 33 थीम्स पर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मशवरा किया. इस कमेटी में दिल्ली की पूर्व चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा, गुजरात के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुधीर मक्कड़ के अलावा एनसीईआरटी के पूर्व प्रमुख जेएस राजपूत भी सदस्य के तौर पर शामिल थे. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई, 2016 को मंत्रालय को सौंपी थी.

अब कस्तूरीरंगन समिति तैयार कर रही नई नीति

जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति पर काम करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय समिति गठित की है. इस समिति में विभिन्न विशेषज्ञता और शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों को शामिल किया गया है. समिति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में शिक्षाविदों, छात्रों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों से एचआरडी मंत्रालय को मिले हजारों सुझावों और राज्य सभा व राज्यों में चर्चा के दौरान सामने आई बातों पर गौर करेगी.