क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जीएसटी ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के अन्य कई सुधारों को भी सराहा है. मूडीज रेटिंग में हुए सुधार के लिए एजेंसी ने आधार कार्ड, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर समेत अन्य कई सुधारों को जिम्मेदार माना है. इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे भी कड़े फैसले लेने का मौका मिलेगा. भारत की रैंकिंग सुधारने के लिए मूडीज ने मोदी सरकार के 5 सुधारों को श्रेय दिया है.
जीएसटी
मूडीज ने जीएसटी को देश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने वाला करार दिया है. मूडीज ने कहा कि जीएसटी की वजह से देश में अंतरर्राज्यीय स्तर पर कारोबार करना आसान हुआ है. इसकी वजह से राज्यों के बीच कारोबार करने में आने वाली कई दिक्कतों को दूर करने में मदद मिली है. मूडीज ने कहा कि यह उत्पादकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा.
नोटबंदी
मूडीज ने लघु अवधि में भले ही नोटबंदी के असर को बेहतर नहीं बताया है, लेकिन उसने कहा है कि लंबी अवधि में इसका फायदा दिखेगा. मूडीज ने हालांकि अर्थव्यवस्था में अनौपचारिकता खत्म करने में नोटबंदी की भूमिका का जरूर वर्णन किया है. बता दें कि नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है. ऐसे में मूडीज की तरफ से सराहना सरकार को राहत देने का काम कर सकती है.
बैड लोन
मूडीज ने मोदी सरकार की तरफ से बैंकों पर पड़े एनपीए अथवा बैड लोन के बोझ को कम करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की सराहना की है. मूडीज ने कहा कि मौद्रिक नीति रूपरेखा में सरकार की तरफ से किए गए सुधार से बैंकों को फायदा मिलेगा और एनपीए से निपटने में मदद मिलेगी.
आधार कार्ड
मूडीज ने आधार कार्ड को लेकर मोदी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की भी सराहना की है. पिछले कुछ समय से मोदी सरकार आधार कार्ड को सभी जरूरी सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य करने में जुटी हुई है. मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में इसकी तारीफ की है और इसे अर्थव्यवस्था में अनौपचारिकता को कम करने वाला करार दिया है.
डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर
सीधे बैंक खातों में सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) को बढ़ावा दिया है. मूडीज ने इसे भी एक सुधारात्मक कदम बताया है. उसने इसे भी अर्थव्यस्था में अनौपचारिकता को कम करने वाला बताया है. डीबीटी से सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में भेजी जाती है. इससे धांधली करने वालों पर लगाम कसने में मदद मिली है.
बेनामी संपति
बेनामी संपति को लेकर मोदी सरकार आने वाले समय में कुछ कड़े फैसले ले सकती है. मूडीज ने कहा है कि ये फैसले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. मूडीज ने कहा है कि केंद्र सरकार आने वाले समय में जमीन और मजदूरों के लिए बड़े सुधार कर सकती है. हालांकि मूडीज ने साथ ही कहा है कि ये सुधार तब ही सफल और फायदेमंद होंगे, जब राज्य इनको लेकर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने को तैयार हों.
विकास जोशी