वियतनाम से करीबी बढ़ा रहा है भारत, साउथ चाइना सी को लेकर चीन को घेरने की तैयारी में पीएम माेदी

प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से पहले वियतनाम यात्रा से भारत ने एक तीर से कई शिकार कर लिए. दक्षिण चीन सागर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से पहले वियतनाम पहुंचे. वियतमान और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है. पहली बार आक्रामक रणनीति के तहत भारत दक्षिण चीन के इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. इसके साथ ही भारत दक्षिण चीन से लगे एक हजार से ज्यादा अपने द्वीपों का तेजी से विकास करना चाहता है.

भारत रक्षा समझौतों के जरिए वियतनाम की रक्षा पंक्ति को मजबूत करेगा. यह ठीक उसी तरह का होगा जैसे चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करता रहा है. एनएसजी में भारत को चीन का विरोध सहना पड़ा. ऐसे समय में भारत वियतनाम के जरिए चीन को कड़ा संदेश देना चाहता है. अभी हाल में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज किया है. इससे वियतनाम को फायदा होगा और भारत की भी अड़चनें दूर हो जाएंगी क्योंकि चीन यहां भारत की मौजूदगी का विरोध करता रहा है. हमारा 50 फीसदी समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है. ऐसे में भारत तेल और गैस खोज जारी रख सकता है.

वियननाम क्यों भारत के लिए इतना अहम है?
वियतनाम वही देश है जो चीन से 80 और 90 के दशक में युद्ध लड़ चुका है. दक्षिण चीन सागर को लेकर वियतनाम ने पिछले महीने सैन्य तैयारी भी शुरू कर दी थी. 35 लाख वर्गमीटर के इलाके में फैले दक्षिण चीन सागर के नब्बे फीसदी इलाके को नौ डॉट के जरिए घेरकर चीन अपना कब्जा जताता है, जहां उसकी फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान से विवाद है. भारत के समुद्री कारोबार का आधा से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से होता है. वियतनाम की तरफ से भारत को दिए कुछ तेल ब्लॉक भी इस इलाके में आते हैं, जिन पर चीन अपना दावा जताता है. चीन चाहता है कि शांति के लिए भारत यहां तेल ब्लॉक छोड़ दे. दक्षि‍ण सागर को लेकर बवाल इसलिए भी है क्योंकि यहां 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है. इस समुद्री रास्ते से हर साल 425 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होता है.

पीएम मोदी ने वियतनाम के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया
व‍ियतनाम दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर दावा जताता रहा है और चीन के अवैध कब्जे के खिलाफ वियतनाम ने मुहिम छेड़ रखी है. चीन भी वियतनाम को हमले के नतीजे भुगतने की धमकी दे चुका है और युद्ध जैसे हालात के बीच वियतनाम से चीन पहुंचकर पीएम मोदी ने चीन पर दबाव डालने की रणनीति बनाई है. एक दिन की वियतनाम यात्रा में मोदी ने वियतनाम को फौजी ताकत बढ़ाने के लिए बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया. भारत वियतनाम को ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी भी बेच सकता है और हाई स्पीड पेट्रोल बोट भी देगा. वियतनाम से हाथ मिलाकर चीन पहुंचने का मतलब ही है कि चीन अगर पाकिस्तान के सहारे परेशान करेगा तो वियतनाम के चीनी विरोध का भारत पुरजोर तरीके से समर्थन कर सकता है.

म्यांमार से करीबी बढ़ाकर चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी
रक्षा जानकार मेजर जनरल एस पी सिन्हा के मुताबिक पहली बार पीएम मोदी ने आक्रामक और दूरगामी रणनीति के तहत चीन के राष्ट्रपति के सामने ग्वादर में बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला उठाकर चीन को ठोस जवाब दिया है. इससे एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करने वाले चीन को जवाब देना पड़ सकता है. इसके साथ ही चीन और वियतनाम की यात्रा पर निकलने से पहले मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की. म्यांमार पर चीन का प्रभाव कम करने के लिए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है. म्यांमार में तीन दशकों के सैन्य शासन में चीन करीब रहा है लेकिन अब भारत दखल बढ़ाकर चीन को चौतरफा घेरने वाला है.