नीतीश ने रखी मांग, PM के पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए बने विधानसभा की विशेष समिति

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए जिस 1 लाख 25 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए विशेष समिति बनाने की मांग की है.

नीतीश ने विधानसभा में अपनी मांग रखते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1 लाख 25 हजार करोड़ के पैकेज के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए विधानसभा की एक विशेष कमिटी बनाई जानी चाहिए. ताकि इस बात की देखरेख हो सके कि प्रधानमंत्री के ऐलान का कितना असर जमीन पर हुआ और कितनी योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश मंगलवार को सदन में राज्यपाल के भाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. इस दौरान नीतीश ने आगे कहा , 'बिहार में कानून का राज है और रहेगा. राज्य में कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश होगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि चुनाव के पकिस्तान में तो पटाखे नहीं छूटे, लेकिन देशभर में पटाखा जरूर छूट रहे हैं.

क्यों कमिटी चाहते हैं नीतीश कुमार
सीएम नीतीश ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से घोषित पैकेज की मॉनिटरिंग इस मायने में जरूरी है कि इससे यह पता चलेगा कि जमीन पर कितना काम हुआ है. कितनी योजनाएं कागजों से उतरकर जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और उससे राज्य और उसके निवासियों को कितना लाभ हुआ है.

नीतीश ने कहा, 'हम 1,25,000 करोड़ के पैकेज का स्वागत करते हैं. विधान मंडल की एक समिति इस बात को देखे कि पैकेज के मुताबिक खर्च हो रहा है या नहीं. जिस स्कीम में खर्च की बात कही गई है, उसके अनुसार खर्च हो रहा है या नहीं. मैं चाहता हूं कि पैकेज के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए एक कमिटी बने जो इसकी मॉनिटरिंग करे.'

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के पत्र से यह साफ हो चुका है कि पैकेज केंद्र की योजनाओं से संबंधि‍त है और उसका क्रियान्वयन भी केंद्र की एजेंसी करेगी.